मुंबई Cabinet Meeting : राज्यातील मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) व ओबीसी आरक्षण वाद या धरतीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार (Cabinet Meeting) पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान, धनगर समाजाच्या उन्नतीकरताच्या योजना प्रभावीरित्या राबवणार, तसंच योजनांचं सनियंत्रण करणारी समिती गठीत केली जाणार आहे. यानंतर राज्यातील ४२५० कोटी तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. तसंच मंगरूळपीर तालुक्यातल्या बॅरेजेसना मान्यता देण्यात आल्याचा निर्णय, बैठकीत घेण्यात आला. याबरोबर वाशीम जिल्ह्यातील गावांना मोठा फायदा होणार आहे. २२०० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सिंचित होणार आहे.
आजच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिताच्या योजना प्रभावीरीत्या राबविणार तसेच योजनांचे सनियंत्रण करणार शक्तीप्रदत्त समिती गठीत केली जाणार आहे.
- अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पदे राज्य निवड मंडळामार्फत भरणार
- मेगा वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना देखील सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळणार. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा.
- गणित, विज्ञानात विद्यार्थ्यांना पारंगत करणार. आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची २८२ पदे भरणार
- विदर्भात ५ ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणार. संत्रा उत्पादकाना मोठा फायदा
- मॉरिशस येथे महाराष्ट्राची माहिती देणारे पर्यटक केंद्र व बहुउद्देशीय संकुल उभारणार
- बारामती येथे पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारणार
- महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रिडिंग रेग्युलेटरी अथॉरिटी स्थापणार. रेतन केंद्रे रोगमुक्त करणार
- नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडिया इमारत लवकर ताब्यात घेण्यासाठी पाऊले. एअर इंडियाचे सर्व अनर्जित उत्पन्न व दंड माफ
जरांगे-पाटील यांना सरकारचे शिष्टमंडळ भेटणार : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत सरकारकडून शिष्टमंडळ भेटणार आहे. तसंच बैठकीत धनगर समाजाच्या १३ योजना राबविल्या जाणार यावर बैठकीत चर्चा झाली. त्या कार्यान्वित करण्यासाठी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून समिती नेमली आहे. १३ योजना आहेत, त्याचा जीआर ७ ऑगस्टला काढला आहे. तसंच चार मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ घेणार जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहे. यात उदय सामंत, शंभूराजे देसाई, धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे यांचा समावेश असणार आहे.
बैठकीत इतर निर्णय :
- राज्यातील निर्यातीला वेग देणार.
- राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण मंजूर.
- शेतकऱ्यांनाही फायदा.
- ४२५० कोटी तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
- मंगरूळपीर तालुक्यातल्या बॅरेजेसना मान्यता देण्यात आली.
- वाशीम जिल्ह्यातील गावांना मोठा फायदा.
- २२०० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सिंचित होणार.
हेही वाचा -
- OBC Reservation Illegal : ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
- Chhagan Bhujbal Reaction : आंदोलन व न्यायालयीन खटल्याच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न - छगन भुजबळ
- Manoj Jarange On OBC : ओबीसी नेत्यांमुळे चाळीस वर्षे आमच्यावर अन्याय, तर मराठा नेत्यांमुळे नुकसान; मनोज जरांगेंचा हल्लाबोल