मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान मोदींच्या 10 टक्के EWS आरक्षण कोट्याला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना EWS आरक्षण दिले जाईल. जे कोणत्याही जातीच्या आरक्षणात समाविष्ट नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री देवंंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ) यांनी म्हटले आहे. राज्यात मराठा आरक्षण देण्यासाठीही आम्ही काम करत आहोत. दरम्यान, राज्यातील पात्र लोक 10% EWS आरक्षण कोट्याअंतर्गत लाभ घेऊ शकतात, हे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायलयाने काय म्हटले - न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी EWS आरक्षणावर सहमती दर्शवली आहे. या आरक्षणामुळे संविधानाचे उल्लंघन होत नाही, असे तीन न्यायाधीशांचे मत आहे. निकाल देताना, तीन न्यायमूर्तींनी असेही सांगितले की, EWS आरक्षण 50 टक्के आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन करत नाही. दुसरीकडे सरन्यायाधीश यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी यावर असहमती दर्शवली.
उपमुख्यमंत्री काय म्हणाले - महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी EWS च्या आरक्षणावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा पंतप्रधान मोदींच्या 10% EWS आरक्षण कोट्याला हिरवा सिग्नल मिळाल्याने नवीन शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना EWS आरक्षण दिले जाईल. जे कोणत्याही जातीच्या आरक्षणात समाविष्ट होत नाहीत. यामुळे कोणत्याही जातीच्या आरक्षणावर दगा येणार नाही.
