मुंबई - मागील २ वर्षांपासून २० टक्के अनुदानावर असलेल्या राज्यातील १ हजार ६२८ शाळांना ४० टक्के अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक सुनील चौहान यांनी शाळांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कार्यवाही सुरू करण्यासाठीचे आदेश शाळांपर्यंत पोहोचले असल्याने अनुदानावर आलेल्या शिक्षकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले, असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण उत्कर्ष मंचचे प्रमुख सुधीर घागस यांनी दिली.
राज्यात १६ वर्षांच्या संघर्षांनंतर १ हजार ६२८ शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी घेतला होता. त्यासाठी कोकण विभागाचे माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांच्यासह अनेक शिक्षक आमदारांनी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्याच कार्यकाळात मागील आघाडी सरकारने राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळा या अनुदानावर आणण्यासाठीचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी माजी आमदार मोते यांचे मोठे योगदान होते. २० टक्के अनुदानाच्या निर्णयानंतर सरकारने २ जुलै २०१६ रोजी त्यासाठीचा शासननिर्णय जारी केला होता.
यानंतर त्यांना पुढील अनुदानाचा टप्पा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने अनेकदा आश्वासन दिल्यानंतर त्यावर कार्यवाही झाली नव्हती. विधानमंडळाच्या मागील २ वर्षांच्या अधिवेशनात यावर अनेकदा चर्चा झाली होती. तर दुसरीकडे २० टक्के अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना पुढील ४० टक्के अनुदानाचा टप्पा देण्यात यावा, या मागणीसाठी अनेकदा आंदोलनेही करण्यात आली होती. मागील २ वर्षांत कोट्यवधी रूपयांच्या पुरवण्या मागण्या सादर करताना सरकारने या शाळांच्या अनुदानाची तरतूद कोठेही करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती. आता ४० टक्के अनुदानासाठी शाळांकडून प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही सुरू झाल्याने शिक्षकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याची माहिती सुधीर घागस यांनी दिली.
