लातूर - शासनाने जाहीर केलेली पदोन्नती ही १९८४ च्या आय.व्ही.सी अ‍ॅक्टच्या विरोधात आहे. त्यामुळे तब्बल १२५ सहाय्यक पशुधन पर्यवेक्षकांची थेट पशुधन विकास अधिकारी म्हणून निवड झाल्याने पदवीधर विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. या शासनाच्या निर्णयाविरोधात पशुवैद्यकीय संघटनेच्यावतीने उदगीर येथे काम बंद ठेऊन निषेध व्यक्त करण्यात आला.
पशुवैद्यकीय विभागात मनमानी कारभार होत असल्याने त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे. नियुक्त केलेल्या पशुधन पर्यवेक्षकांचा दुग्ध व्यवसाय हा २ वर्षाचा डिप्लोमा असून त्यांची पदोन्नती पशुधन विकास अधिकारी म्हणून करण्यात आली आहे. पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची नियुक्त गट 'क' वर्गाहून गट 'ब' वर केली आहे. यामुळे नियमबाह्य करण्यात आलेली पदोन्नती रद्द करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांच्या वतीने होत आहे. याकरिता शासनाने त्वरीत नवा अध्यादेश काढून पशुधन विकास अधिकारी यांची रीक्त पदे त्वरीत भरण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
पशुवैद्यकीय परिषद कायदा १९८४ याची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशासकीय संस्थाऐवजी बेरोजगार पदवीधर पशुवैद्यकांची मदत व नेमणूक करावी या मागण्यांसाठी ३ दिवस कामबंद आंदोलनाचा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे.
