लातूर - विनाअनुदानित तत्वावर काम करणारे शिक्षक यांनी आज घरासमोर आंदोलन करत आपल्या व्यथा मांडल्या. पगार नसल्याने उपासमारीची वेळ आली असल्याचे म्हणत महाराष्ट्र दिनी त्यांनी आंदोलन केले. आ. कपिल पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे.
राज्यात विनाअनुदानित प्राध्यापकची संख्या ९०९७ असून मूल्यांकनात १४६ व १६३८ कनिष्ठ महाविदयालय घोषीत करूनही व गेल्या अधिवेशनात १०६ कोटी ७४ लाखाचा अर्थसंकल्पात मंजूरी देऊनही, मंत्रालय व शालेय शिक्षणमंत्री व सचिवांनी निधी वितरणाचा आदेश काढला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आल्यामुळे विनाअनुदानीत तत्वावर काम करणाऱ्या कनिष्ठ प्राध्यापकांनी अशाप्रकारे आंदोलन केले. प्राथमिक - माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक या विनाआनुदानित शाळांकडे शासनाने कायम दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून या विनाआनुदानित शाळेतील शिक्षक कमी वेतनावर कर्तव्य बजावत आहेत. त्यामुळे त्वरीत अशा विनाअनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान देण्याची मगाणी शिक्षकांनी केली होती.
२० टक्के अनुदान एक एप्रिल २०१९ पासून देण्यात येणार होते. ते अद्याप दिले नाही. १६० पेक्षा जास्त आंदोलने करूनही सरकारला जाग येत नसेल, तर आता तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा या शिक्षकांनी दिला आहे. विविध मागण्यांसाठी सातत्याने आंदोलन करणार्‍या प्राध्यापकांना मात्र कायमच दुर्लक्षित केलं गेल आहे. राज्यात एकूण शिक्षण संस्थेपैकी चाळीस टक्के शिक्षण संस्था या विनानुदानित तत्त्वावर चालू आहेत. राज्यात १० हजार शिक्षक हे विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थेत काम करत आहेत.
राज्यात एकूण कनिष्ठ महाविद्यालय १४६ घोषित करण्यात आले आहेत मात्र अद्याप अनुदान मिळाले नाही. यासारख्या अनेक मागण्या प्रलंबित राहिल्या आहेत. यापूर्वी २०१४ साली मोठे आंदोलन उभे करण्यात आले होते. त्यावेळी कायम शब्द वगळण्यात आला होता. तपासणी करून मुल्याकंन करण्यात आले आहेत. त्याचे प्रस्ताव मंत्रालयस्तरावर आहेत. अद्यापही त्याचा शासन आदेश निघाला नाही. त्यामुळे आता १०० टक्के अनुदानासह शासन आदेश काढण्याची मागणी या शिक्षकांनी केलेली आहे.
