लातूर - कृषी कायद्याला मंजुरी मिळाल्यापासून देशभरातून शेतकरी संघटना आणि डाव्या कामगार संघटनांकडून त्याला विरोध होत आहे. जाचक अटी आणि शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा हा कायदा रद्द होण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांच्या वतीने अनेक आंदोलन-मोर्चे काढण्यात आले. मात्र, केंद्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने आज पुन्हा एकदा सर्वच शेतकरी संघटनेच्या वतीने लातूर येथील तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सरकारचे निर्णय-
कृषी कायदा आणि कामगारांबद्दल घेण्यात आलेला निर्णय यामुळे देशभर असंतोषाची लाट आहे. केवळ बहुमताच्या जोरावर हे सरकार थेट निर्णय घेत आहे. कृषी विधेयकामुळे उद्योजक, व्यापारी यांचा फायदा होणार आहे. परंतु, गरीब शेतकरी अधिकच गरीब होत जाणार आहे. तर कामगार, कर्मचारी यांनी हक्कांबद्दल आवाज उठवू नये तसेच उद्योजक, कंपन्या यांना फायदा व्हावा त्याअनुषंगाने सरकार निर्णय घेत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील बदल, अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल आणि कंत्राटी शेती असे तीन कृषी विरोधी कायदे सर्व नियम डावलून लादलेले आहेत. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याच्या उद्देशाने येथील तहसील कार्यालयासमोर सर्व शेतकरी संघटनांनी निदर्शने केली आहेत. तहसील कार्यालयासमोर सरकारविरोधी प्रचंड घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी कॉम्रेड संजय मोरे तसेच सर्व शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
काय आहेत मागण्या..?
- शेतकऱ्यांचे नुकसान ठरणारे कायदे रद्द करावेत
- संघटित, असंघटीत कामगार व कर्मचारी यांना न्याय हक्कापासून दूर ठेवणारे कामगार कायद्यातील बदल रद्द करावेत
- रेल्वे, बँका, विमानतळे, संरक्षण क्षेत्र व इतर सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण थांबवावे
- संघटीत, असंघटीत कामगार आणि कर्मचारी यांना 50 लाखाचे आरोग्य विमा संरक्षण द्यावे
- शासकीय कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
