लातूर - शहराला पाणीपुरवठा करणारे मांजरा धरण भरले असले तरीही आठ दिवसातून एकदाच पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना आरओ प्लान्ट्स शिवाय पर्याय नाही. मात्र, राष्ट्रीय हरित लवाद व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशानुसार थंड जारचे पाणी विक्री करणाऱ्या आरओ प्लान्ट्स धारकांना अन्न व औषध प्रशासन व केंद्रीय भूजल विभागाचे ना-हरक प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. यासाठी 12 नोव्हेंबरची मुदतही देण्यात आली होती. मात्र, शहरातील 400 आरओ प्लान्ट्स धारकांडकडे परवाने नसल्याने ते बंद करण्यात आले आहेत.
लातूर शहरातील गल्लीबोळात आरओ प्लान्ट्स लहान-मोठ्या व्यावसायिकांनी उभारले आहेत. यामाध्यमातून दररोज 5 हजार लिटर पाण्याची विक्री होते. तसेच यामुळे1 हजार नागरिकांच्या हाताला काम मिळाले आहे. मात्र, महानगरपालिकेने नोटीस देऊन हे प्लान्ट्स बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शहरातील गल्लीबोळात नागरिकांना 10 रुपयांना 20 लिटर जारचा आधार होता. पण राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दाखल झालेल्या एका याचिकेमुळे महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने आरओ प्लान्ट्स धारकांना अन्न व औषध प्रशासन व केंद्रीय भूजल विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सक्तीचे केले आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीत नागरिकांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
शहराला आठ दिवसातून एकदा पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे सर्रास नागरिक वॉटर प्लान्ट्सचा आधार घेतात. मात्र, हे प्लान्ट्स बंद झाल्याने आता नागरिकांवर पाणी साठवणुकीची नामुष्की ओढावली आहे. एकीकडे साठवलेले पाणी आरोग्यासाठी घातक असल्याचे सांगितले जात आहे. तर दुसरीकडे नागरिकांकडे पर्याय उरलेला नाही.
महानगरपालिकेचे वेळेत ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळणे अशक्य असल्याने स्व.विलासराव देशमुख थंड जार विक्रेते असोसिएशनच्या वतीने मनपा उपायुक्त शशी नंदा यांच्याकडे मुदत वाढीची मागणी करण्यात आली होती. परंतु मुदतवाढ मिळाली नाही. परिणामी आरओ प्लान्ट्स बंद आहेत.
पाण्याचीही चढ्या दराने विक्री
आरओ प्लान्ट्सवर नागरिकांना 10 रुपयाला 20 लिटरचा जार मिळत होता. पण ही सेवा बंद झाल्याने ज्या कंपन्याना परवानगी आहे, त्यांनी दर वाढीला सुरुवात केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी 30 रुपयांना मिळणारे जार आता 50 रुपयांना दिले जात आहेत. त्यामुळे यावर काहीतरी पर्याय काढण्याची मागणी लातूरकर करत आहेत.
