लातूर : कोरोनाचा सर्वाधिक परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर झाला आहे. सप्टेंबर महिना उजाडत आला तरी शाळा ह्या कुलूपबंदच आहेत. अशा प्रतिकूल परस्थितीमध्ये खासगी कोचिंग क्लासेसपाठोपाठ आता जिल्हा परिषदेनेही ऑनलाइन श्क्षिण देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. मात्र, या ऑनलाइन शिक्षणापासून ग्रामीण भागातील विद्यार्थी हे वंचित राहत आहेत. जिथे दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे त्या ठिकाणी कसले ऑनलाइन शिक्षण आणि कशाच्या डिजीटल शाळा अशी परस्थिती आहे. शाळांमध्ये प्रवेश नाही पण शिक्षण सुरू असे धोरण असले तरी ग्राऊंड स्तरावर काय स्थिती आहे, याचा आढावा 'ईटीव्ही भारत'ने घेतला आहे.
राज्यात कोरानाचा प्रादुर्भाव जसा-जसा वाढत गेला तशी शिक्षणाची धोरणेही बदलत जात आहेत. सुरुवातीच्या काळात विद्यार्थी स्व:ताकडेच राहावेत या दृष्टीकोनातून खासगी कोचिंग क्लासेस चालकांनी ऑनलाईनद्वारे शिक्षणाचे धडे देण्यास सुरुवात केली. यानंतर नामांकित महाविद्यालयांनी आणि आता जिल्हा परिषदांनीही हेच सूत्र अवलंबिले आहे. मात्र, या आत्याधुनिक शिक्षणासाठी स्मार्ट मोबाईल अन इंटरनेट अशा बाबी अत्यावश्यक आहेत. आता ग्रामीण भागातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे स्मार्टफोन आहेच असे नाही शिवाय ज्यांच्याकडे आहे त्यांनाही तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणाबद्दल ऐकून आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात त्यांनी या पद्धतीचा एकदाही अनुभव घेतलेला नाही. जिल्ह्यात ग्रामीण भागातच विद्यार्थी संख्या अधिक आहे. मात्र, अनेकांकडे ही साधनसामुग्री नसल्याने केवळ ३० ते ४० टक्के विद्यार्थी ऑनलाईनद्वारे शिक्षण घेत आहेत.
लातूर शहरापासून अवघ्या १२ किमी अंतरावर असलेल्या कासारखेडा गावात आप्पासहेब शिंदे यांचे कुटूंब आहे. घरात तीन मुली शिक्षण घेत आहेत. तर आप्पासहेब हे अल्पभुधारक असून मजूरी करून उरदनिर्वाह करतात. परंतु, सध्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे कारखान्यावर किंवा शहरात त्यांना कुठेही काम मिळत नाही आहे. त्यामुळे कुटुंबांचा उदरनिर्वाह करायचा कसा असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. या मुलभूत प्रश्नासमोर तीन मुलींना वेगवेगळे मोबाईल द्यायचे कसे आणि शिक्षण करायचे कसे हा सवाल आहे. त्यांनीच नाही तर त्यांच्या मुलींनी आतापर्यंत स्मार्ट फोनच पाहिलेला नाही. यावर ऑनलाईन शिक्षण होऊ शकते हे फक्त ते ऐकूण आहेत. ऑनलाईन शिक्षणाचा गाजावाजा आणि अवलंब शहरी भागापुरताच मर्यादित आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी या पासून अनभिज्ञ आहेत. याशिवाय जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या कोविड कॅप्टन या पदध्तीचा परिणात काही प्रमाणात का होईना पाहवयास मिळत आहे. मात्र, ऑनलाईन शिक्षण पद्धती ही अत्याधुनिक असली तरी ग्रामीण भागात सरकारच्या मदतीशिवाय हे शिक्षण रूजू शकत नाही हेच सत्य आहे.
हेही वाचा - शाळेला दिलेली जागा मनपाने घेतली ताब्यात, थकीत रकमेमुळे ठोकले टाळे
