लातूर - जिल्ह्यात भीषण दुष्काळ पडला असून या दुष्काळाच्या संकटात राज्य सरकारकडून अपूरा निधी पुरवठा करण्यात येत आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर कानाडोळा करत आहेत. यामुळे झोपेचे सोंग घेणाऱ्या पालकमंत्र्यांना जागे करण्यासाठी, मनसेच्या वतीने निलंगा उपविभागीय कार्यालयासमोर 'झोपा काढो' आंदोलन करण्यात आले. या अनोख्या आंदोलनात मनसे अधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मराठवाड्यात दुष्काळाच्या सर्वाधिक झळा लातूर जिल्ह्याला सहन कराव्या लागत आहे. यातच यंदाही पावसाने पाठ फिरविल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. राज्य शासनाने दुष्काळ निवारण्यासाठी भरीव निधी देऊनही लातूरकरांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. राज्य सरकारने मराठवाड्याकरिता 390 कोटी 25 लाख 34 हजार असा आयुक्तांकडे वर्ग केला. त्यामुळे पेरणी न झालेल्या आणि दुबार पेरणीच्या संकटात अडकलेल्या शेतकऱ्याला दिलासा मिळणार आहे. मात्र, लातूर जिल्हा याला अपवाद राहिला आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कमी निधी मिळाला. असा आरोप मनसेने यावेळी केला. पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर आणि मुख्यमंत्र्यांचे स्वीहसहाय्यक अभिमन्यू पवार यांनीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. तर शेजारच्या बीड जिल्ह्याला 118 कोटी, जालन्याला 108 कोटी, औरंगाबादला 63 कोटी तर परभणी, नांदेड, हिंगोली या जिल्ह्यांना 25 ते 30 कोटी एवढी भरीव मदत करण्यात आली.
असाच भरीव निधी लातूर जिल्ह्याला देण्यात यावा, अशी मागणी मनसेने आंदोलनादरम्यान केली. मनसेकडून यावेळी उपजिल्हा अधिकारींना निवेदन देण्यात आले. मनसे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नरसिंह भिकाणे, तालुकाध्यक्ष सुरज पटेल, शहराध्यक्ष प्रदीप शेळके, मनवीसे तालुकाध्यक्ष अबूबकर सय्यद, महेश तुरे, नजीर सय्यद, सोनाजी शेळके यांच्यासह मनसे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते.
