लातूर - ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने पावले उचलून हक्‍काचे आरक्षण सन्‍मानाने परत द्यावे. जोपर्यंत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तोपर्यंत कोणत्याही निवडणूका घेण्‍यात येवू नये, अशी मागणी लातूर भाजपाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्‍यमंत्र्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय आता स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुका जाहीर झाल्याने ओबीसी समाजावर अन्‍याय झाला असून ओबीसी आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय कोणत्याही निवडणुका नकोत, अशी भूमिका घेत लातूर भाजपाच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष आमदार रमेश कराड, माजी मंत्री आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर, खासदार सुधाकर शृंगारे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे याकरिता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका किंवा त्याअनुषंगाने पाऊलेही उचलेली नाहीत. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्‍या मागासवर्गीय आयोगाला निधी दिला नाही. सर्वोच्‍च न्‍यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्‍यासाठी वकिलच दिला नाही. राज्य सरकारच्‍या या हलगर्जीपणामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणूका जाहीर झाल्याने ओबीसी समाजावर मोठा अन्‍याय झाला असून या निवडणुका होणार नाहीत. यासाठी प्रयत्न करून राज्य सरकारने तात्काळ ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यावेळी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सरसकट पंचनामे करून पीकविमा द्या - आमदार निलंगेकर
अतिवृष्‍टीने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने जिल्‍ह्यातील खरीप पिकांचे रसकट पंचनामे करून शेतकर्‍यांना पीक विम्‍याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी माजी मंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी स्वतंत्र निवेदनाद्वारे जिल्ह्याधिकारी यांना केली आहे. शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने पीकविमा योजना सुरू केली आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारचा अनागोंदी कारभार व पीकविमा कंपन्यांची मनमानी यामुळे गतवर्षी अनेक शेतकर्‍यांच्या पिकांचे अतिवृष्टीसह विविध कारणाने मोठे नुकसान होऊनही त्यांना पीक विमापासून वंचित राहावे लागले होते. गतवर्षी कृषी महसूल विभागासह राज्य आपत्ती निवारण यंत्रणेकडून करण्यात आलेले पंचनामे व त्यांनी केलेल्या मदतीचे निकष ग्राह्य धरून शेतकर्‍यांना गतवर्षीचा पिकविमा मिळावा, असे निवेदनात नमुद आहे.
