लोकशाहीचा ग्राउंड रिपोर्ट ; कामगार मंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात कामगारांचा रोजगारासाठी संघर्ष

जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजी निलंगेकर हे कामगारमंत्री असताना सध्या त्याच्याच जिल्ह्यात कामगारांचे रोजगाराअभावी हाल होत आहेत. गेल्या ५ वर्षात जिल्ह्यात पुरेसा रोजगार उपलब्ध झाला नाही, तसेच कामगारांचे कल्याणही झाले नसल्याची स्थिती पहायला मिळते.

लातूर : रोजगार मिळविण्यासाठी अंसघटित क्षेत्रातील कामगारांना किती संघर्ष करावा लागतो, याचे विदारक दृश्य शहरात रोज पाहायला मिळते. हाताला काम मिळेल, या आशेने मजूर सकाळी ८ वाजता शहरातील शिवाजी चौकात जमा होतात. मात्र, दिवसाकाठी ४०० रुपयावर काम करण्याची तयारी असतानाही निम्म्याहून अधिक कामगारांना आल्या पावली परतावे लागते.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजी निलंगेकर हे कामगारमंत्री असताना सध्या त्याच्याच जिल्ह्यातकामगारांचे रोजगाराअभावी हाल होत आहेत. गेल्या ५ वर्षात जिल्ह्यात पुरेसा रोजगार उपलब्ध झाला नाही, तसेच कामगारांचे कल्याणही झाले नसल्याची स्थिती पहायला मिळते. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना ईटीव्ही भारतने ग्राउंड लेव्हलला असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्यास्थितीचा आढावा घेतला.

कामगार मंत्र्यांची मदत मतदारसंघापुरतीच-
कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यावर पालकमंत्री म्हणून संबंध जिल्ह्याची जबाबदारी आहे. मध्यंतरी कामगारांसाठी साहित्य आणि ५ हजाराच्या निधीचे वाटप झाले. परंतु हा लाभ केवळ त्यांच्या निलंगा मतदारसंघापुरताच मर्यादित राहिला आहे.

घोषणांचा पाऊस मात्र कामगारांच्या पदरी निराशा-
गेल्या ५ वर्षात घोषणांचा पाऊस झाला, मात्र हाताला काम नसल्याने जगावे कसे हा कामगारांचा प्रश्न आजही कायम आहे. लोकसभा निवडणुकांचे वारे पुन्हा वाहू लागले असून पुन्हा तीच आश्वासने दिली जात आहेत. गेल्या ५ वर्षाच्या काळात ५० रुपयांनी मजुरीच्या दरात वाढ झाली आहे. दिवसाकाठी ४०० रुपये कामगारांच्या पदरी पडत आहेत. शिवाय कामाची कोणतीच शाश्वती नसतानाही हजारोंच्या संख्येने मजूर एकत्र येतात आणि मिळेल ते करतात.

रेशनचे धान्य वाटप ठप्प-
एकीकडे महागाईचा सामना करीत असतानाच रेशनचे धान्य वाटपही ठप्प करण्यात आले आहे. त्यामुळे जगावे कसे असा सवाल उपस्थित होत आहे. कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी कामगार कल्याण निधीतून कामगारांना ५ हजाराची मदत आणि बांधकाम साहित्य वाटपाचा उपक्रम हाती घेतला होता. मात्र, नाव नोंदणी असतानाही त्याचा लाभ मिळाला नसल्याची खंत कामगारांनी व्यक्त केली आहे.

२०१४ च्या निवडणुकांमध्ये ज्या विश्वासाने मोदी सरकारला जनतेने डोक्यावर घेतले होते. हा विश्वास कमी झाल्याची प्रचिती प्रचारादरम्यान उमेदवारांनाही येत आहे.निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. असंघटित क्षेत्रातील मजूर हा एक घटक घेऊन त्यांचे प्रश्न, दैनंदिन समस्या याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न ईटीव्ही भारतने केला आहे. शेवटी मतदार कुणाला 'राजा' करणार हे तर निवडणुकांच्या निकालांतरच समोर येणार आहे.