कोल्हापूर - घटनेप्रमाणे सहकार विषय राज्याच्या सुचितील आहे. त्यामुळे राज्यातील अधिकारांवर काहीही फरक पडणार नसल्याची प्रतिक्रिया ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचा नुकताच विस्तार झाला. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करत असताना, पहिल्यांदाच केंद्रामध्ये सहकार मंत्रालय बनविण्यात आले असून, अमित शहा यांनी आता केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणून कारभार हाती घेतला आहे. अमित शहा यांच्याकडे नवीनच सुरू झालेले सहकार मंत्रालय आल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. त्यावर आता हसन मुश्रीफ यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.
केंद्र सरकारमध्ये आता सहकार मंत्रालय स्थापन झाले आहे. त्याबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ ...तर तिथे हे केंद्राचे सहकार मंत्रालय काय करणार?
मी सुद्धा यापूर्वी निवेदन केले होते, तेच शरद पवार साहेबांनीही केले आहे आणि तेच बरोबर आहे. मल्टीस्टेट म्हणजेच दोन राज्यातील संस्थांचे जे कार्यक्षेत्र आहे तिथेच हे केंद्र सरकारचे सहकार खाते हस्तक्षेप करू शकते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायद्यानुसार ज्या संस्थांनी नोंद केली आहे, तिथे हे केंद्राचे सहकार मंत्रालय काय करणार? असा सवालही मुश्रीफ यांनी उपस्थित केला.
'एनटीडीसीवर ताबा मिळविण्यासाठी सहकार मंत्रालय बनवले'
हा विषय घटनेप्रमाणे राज्याच्या सूचितील आहे. त्यामुळे काहीही फरक पडणार नाही. शिवाय हे केवळ एनटीडीसीवर ताबा मिळविण्यासाठी सहकार मंत्रालय बनवले, असल्याचेही मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, नुकतेच राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते शरद पवार यांनीही याबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत केंद्रीय सहकार सहकार मंत्रालयाचा राज्यातील सहकारावर परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले होते. केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येणार या चर्चेत काही तथ्य नसल्याचे सांगत, सहकार कायदे बनविण्याचे आणि त्यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार केवळ राज्य सरकारला असल्याचेही पवार म्हणाले आहेत.
