कोल्हापूर - राज्य शासनाच्या ११ डिसेंबर २०२०च्या आदेशाच्या विरोधात आज जिल्ह्यातील सर्वच शिक्षक रस्त्यावर उतरले आहेत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबतचा नवा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी आज कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. येणाऱ्या काळात हा आदेश मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारादेखील जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाने दिला आहे.
समान काम समान वेतन निर्णयाला हरताळ
चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरती बाबतचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच जारी केला आहे. या आदेशामध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मानधन तत्त्वावर करण्यात यावी. ग्रामीण भागातील कर्मचारी पाच हजार, निमशहरी भागासाठी साडेसात हजार व शहरी भागासाठी दहा हजार असे मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णय हा समान काम समान वेतन या निर्णयाला तसेच 1980च्या सेवा शर्तीमधील कायद्याला छेद देणारा आहे, असा आरोप कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाने केला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात आज राज्यभरात तीव्र आंदोलन सुरू असून कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही जिल्हा व्यासपीठाच्या वतीने तीव्र निदर्शने करण्यात आली.
'चिपळूणकर समितीच्या अहवालाप्रमाणे भरती व्हावी'
या निर्णयामुळे एका बाजूला बहुजन समाजातील युवक हा बेरोजगार होणार आहे. तसेच दुसर्‍या बाजूस ठोस मानधनावर नियुक्त केलेले कर्मचारी किमान वेतन कायद्यापेक्षाही कमी मानधन मिळत असल्याने कर्मचारी मिळणे कठीण होणार आहे. 11 डिसेंबर 2020रोजी काढलेला शासनआदेश रद्द करून चिपळूणकर समितीच्या अहवालाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची भरती सुरू करावी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. या आंदोलनात कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते.
जिल्ह्यातील सुमारे 1500 शाळा आज बंद
कंत्राटी भरती आदेशामुळे जिल्ह्यातील आज १५०० शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात हे आंदोलन आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आले. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आज जिल्ह्यातील खासगी, प्राथमिक, माध्यमिक तसच विनाअनुदानित शाळा आज एक दिवस बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.
