कोल्हापूर - केंद्र सरकारचा कृषी कायदा हा शेतकऱ्यांच्या विरोधातील नाही. पंजाब व हरयाणातील शेतकऱ्यांना काही संघटना भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्यांचा विरोध आहे, त्यांनी येणाऱ्या अधिवेशनात आपले मुद्दे मांडावेत, असे आवाहन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले. ते कोल्हापुरात बोलत होते.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा पाठिंबा नाही -
कृषी कायद्याविरोधात भारत बंद करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. मात्र, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा या आंदोलनाला पाठिंबा नाही. ज्यावेळी हे तीन कृषी कायदे बनले त्यावेळी राज्यसभेमध्ये आमचा त्याला पाठिंबा होता. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही, असेही आठवले म्हणाले.
शेतकऱ्यांनी तडजोडीची भूमिका घ्यावी -
या कायद्याला विरोधाचे कारण देत पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकऱ्यांना भडकवण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशातील शेतकरी या कायद्याच्या विरोधात नाही. मात्र, काही संघटना राजकारण म्हणून विरोध करत आहेत. पंजाब आणि हरयाणामध्ये या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळेल पण इतर ठिकाणी प्रतिसाद मिळेल असे वाटत नाही, असे आठवले म्हणाले. सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. कृषी कायद्यातील काही त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकार तयार आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका न घेता सरकारला बदल सुचवावेत. तडजोडीची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन आठवलेंनी केले.
केंद्र सरकारने कोणतीही भूमिका घेतली तरी विरोधक हे विरोध करतच राहणार. लोकशाहीने कायदा करण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच कायद्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार सुद्धा दिला आहे. येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये विरोधकांनी आपले मुद्दे मांडावेत, मग त्याचा विचार केंद्र सरकार करेल, असे देखील आठवले म्हणाले.
शेतकरी संघटनांच्या भारत बंदला देशभरातून प्रतिसाद..
केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज १३वा दिवस आहे. आतापर्यंत शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या चर्चांच्या फेरींमधून कोणताही तोडगा समोर आला नाही. यापुढील चर्चेची फेरी ९ डिसेंबरला पार पडणार आहे. त्यापूर्वी आज भारत बंद ठेवण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे. या भारत बंद दरम्यान आपत्कालीन सेवांवर कोणताही परिणाम होणार नाही याबाबत आपण विशेष काळजी घेणार असल्याचे शेतकरी संघटनांनी रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले होते. या बंदला देशभरात संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे.
