कोल्हापूर - कोल्हापूर जिल्ह्यात आलेल्या महापुरामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. यामध्ये शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, कामगार, कष्टकरी, शेतमजूर आदींचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. सरकारने पूरग्रस्तांना तातडीने मदत न करता केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण राबवत आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना फसवू नका असे म्हणत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आज पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसह पदयात्रेचे आयोजन केले आहे. कोल्हापुरातील प्रयाग चिखली येथून ही पदयात्रा निघणार असून शिरोळ तालुक्यातील नृसिंहवाडीपर्यंत पदयात्रा असणार आहे. शिवाय पदयात्रेच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच 5 सप्टेंबर पर्यंत जर शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर सर्वजण जलसमाधी घेणारच असा इशारा सुद्धा राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारला दिलाय. पुरग्रस्तांच्या नेमक्या काय मागण्या आहेत आणि पदयात्रा काढून जलसमाधी घेण्याची वेळ पुरग्रस्तांवर का आलीये हे जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी शेखर पाटील यांनी.
स्वाभिमानीच्या आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून शासनाकडे केलेल्या मागण्यांवर एक नजर
1) 2019 च्या धर्तीवर पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करा आणि पूरग्रस्तांच्या मागणीप्रमाणे विनाअट पुनर्वसन करा.
2) कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या मार्गावर असलेल्या पुला जवळचा भराव कमी करून तातडीने कमानी पूल बांधा.
3) पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची सरसकट फी तसेच शैक्षणिक कर्जमाफी करा.
4) 2005 ते 2019 पर्यंत चार मोठे महापूर आले. या महापुरामुळे नदीकाठची अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली आहेत. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी तातडीने अभ्यास गट नेमून त्यावर त्वरित अंमलबजावणी करावी.
5) महापुरामुळे शेतकरी व्यापारी उद्योग धंदे आदींचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या विद्युत मोटारी वाहून गेल्या असून विहिरी खचलेल्या आहेत. शेडनेट मोडून पडले आहेत. तसेच यंत्रमागधारकांनाचेही खूप मोठे नुकसान झाले आहे. या सर्वांना शासनाने तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी.
6)महापुराचे पाणी ज्या गावात गेले आहे, त्या संपूर्ण गावाला पूरग्रस्त गाव म्हणून घोषित करून सरसकट सर्वांना सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे.
7) सामायिक खातेदार असणाऱ्या कर्जदारांचे पंचनामे होत नसल्याने कर्ज खाते ग्राह्य धरून नुकसान भरपाई द्यावी.
8)ज्या शेतकऱ्यांनी कृषी विमा उतरवलेला आहे, त्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई म्हणून विम्याची संपूर्ण रक्कम देण्याचे आदेश विमा कंपन्यांना द्यावेत.