स्वाभिमानीची ऊस परिषद नोव्हेंबरमध्ये? राजू शेट्टींनी सरकारला दिला 'हा' इशारा

उसाच्या एफआरपीचा प्रश्न पुन्हा राज्यात उपस्थित होणार आहे. स्वाभिमानी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी आक्रमक होण्याचे संकेत दिले आहेत.

कोल्हापूर - कोरोना काळातही ऊसदराचे आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या ऊस गळीत हंगामावरील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 19व्या ऊस परिषदेचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्या परिषदेतच उसाचा दर ठरविला जाणार आहे. सरकारकडून दराबाबत तोडगा न निघाल्यास संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

यंदाची ऊस परिषद खुल्या मैदानावर न घेता राज्यातील मोजक्याच प्रतिनिधींना घेऊन ती नोव्हेंबरपर्यंत घेणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. त्याबाबत तयारीही सुरू असल्याचे त्यांनी माहिती दिली. जी भूमिका शेतकरी व स्वाभिमानी घेईल, तीच भूमिका राज्य सरकारला मान्य करावी लागेल, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
मागील वर्षी अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत ठेवली आहे. साखर कारखान्यांना चौदा दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. तरीही अनेक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत आहे. त्यावरील व्याजदेखील शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी मागणी यापूर्वीच राजू शेट्टी यांनी केली आहे.

गळीत हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून-

यंदा एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा गाजणार आहे. उसाचे वाढलेले क्षेत्र, शिल्लक साखरेचा प्रश्न व कोरोनामुळे मजुरांचा प्रश्‍न अशा चक्रात साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सापडला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक राहिल्याने कोरोना काळातही ऊस दराचे आंदोलन पेटणार आहे. यंदाचा साखर गळीत हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेनंतरच ऊसदर ठरल्यानंतर कारखान्याच्या धुराडी पेटतात, असे साखर उद्योगात समीकरण तयार झाले आहे.

अशी असते ऊस परिषद-

दरवर्षी ही ऊस परिषद जयसिंगपूरला आयोजित करण्यात येते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी या ऊस परिषदेला उपस्थित असतात. ऊसाची पहिली उचल आणि आंदोलनाची दिशा परिषदेच्या निमित्ताने ठरत असते. त्यामुळे कारखानदार, शेतकरी व ऊसतोड कामगार या सर्वांचे लक्ष स्वाभिमानीच्या ऊस परिषदेकडे असते. यंदा कोरोनाचा काळ असल्याने मजुरीचा प्रश्न, ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मजुरांची सुरक्षितता कशी असावी? याची दिशादेखील या ऊस परिषदेत ठरण्याची शक्यता आहे. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये, याकरिता सर्व नियम पाळून परिषद घेतली जाणार आहे. या परिषदेत ऊसदर आणि पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे. त्यामुळे या ऊस परिषदेमध्ये नेमकी काय भूमिका असणार याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.