कोल्हापूर - कोरोनामुळे सलग दोन हंगामात देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची मागणी कमी झाली आहे. सलग दोन वर्षे सरासरी १०० लाख टन साखर शिल्लक राहत असल्यामुळे कारखानदाराला प्रतिटन टन सहाशे रुपये तोटा सोसावा लागत आहे. यामुळे कारखानदारीला सावरण्यासाठी राज्य साखर संघाने सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत.
साखर संघाच्या मागण्या काय?
देशभरात साखरेची किंमत ३७ रुपये प्रतिकिलो करणे, कारखानदारी वाचवण्यासाठी 4 हजार कोटी रुपयांची मदत करणे, इथेनॉल कोटा वाढवून देणे, राज्य शासनाने दीडशे रुपये वाहतूक अनुदान देण्याची मागणी केली आहे.
शिल्लक साखरेचे करायचे काय?
कोरोनामुळे सलग दोन हंगामात देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची मागणी कमी झाली आहे. यामुळे राज्यात सुमारे 143 टन साखर शिल्लक आहे. साखर विकल्याशिवाय कारखान्याचे अर्थकारण चालवायचे कसे? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. साखरेचा दर कमी, कारखान्यांवरील कर्जाचे वाढते प्रमाण यामुळे कारखानदारी अडचणीत आली आहे. कोरोनाचा फटका सर्वच उद्योगांना बसला आहे. यामध्ये साखर कारखानदारी अधिक भरडली गेली आहे. उद्योगधंदे ठप्प आहेत. शिवाय उन्हाळ्यात शीतपेये आणि मिठाई व्यवसाय बंद असल्याने साखरेची मागणी घटली आहे. एकाबाजूला उठाव थांबलेला असताना दुसरीकडे साखर उत्पादन वाढले आहे. त्यामुळे या शिल्लक साखरेचे करायचे काय? असा प्रश्न कारखानदारी पुढे निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा - निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून फडणवीसांकडून मराठा समाजाची फसवणूक- मुश्रीफ
देशात 410 टन साखर पडून -
या वर्षीच्या हंगामात देशपातळीवर 303 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. तर गेल्यावर्षीचे 107 टन साखर अजूनही गोडाउनमध्ये शिल्लक आहे. त्यामुळे देशभरात 410 टन साखर अजूनही विक्रीसाठी शिल्लक आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर 143 लाख टन साखर शिल्लक आहे. साखरेच्या एका पोत्यामागे कारखानदारांना दररोज एक रुपया व्याज भरावे लागत आहे. यामुळे साखरेच्या विक्रीचे नियोजन काटेकोरपणे करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शिल्लक साखरेची विक्री जर लवकर झाली नाही तर साखर उद्योगावर याचा मोठा परिणाम होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अनुदानही करण्यात आले कमी -
केंद्र सरकार यापूर्वी प्रतिक्विंटलला एक हजार अनुदान देत होते. दोन वर्षांपूर्वी हे अनुदान ६०० रुपये करण्यात आले. तर आता हे अनुदान ४०० रुपये करण्यात आले. हे अनुदान केंद्राने वाढवुन द्यावे, अशी मागणी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली होती. काही दिवसांपूर्वी देशाचे माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनीदेखील याबाबत चिंता व्यक्त केली. साखर उलाढाल विक्रीचे योग्य नियोजन न झाल्यास अडचणीत राज्यात ४० हजार कोटी तर देशात एक लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला साखर व्यवसाय अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - कोल्हापूर जिल्ह्याचा मृत्यूदर २.९० टक्के, तर ६० वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणास प्राधान्य
