मुंबई - राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा पहिलाच आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन वचनपूर्ती करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यासाठी सुमारे ३० हजार कोटींची आवश्यकता आहे. त्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यापैकी 25 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. फडणीस सरकारने केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील 6 हजार कोटी रुपये तिजोरीत शिल्लक आहेत, त्यात ही तरतूद करून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा केली जाईल, अशी माहिती सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून मिळाली आहे.
हेही वाचा - #CAA Protest: आंदोलन शांततेत करा; मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन - प्रकाश आंबेडकर
दरम्यान, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना राबवण्यात येणार आहे. लवकरच योजनेचे स्वरूप जाहीर करण्यात येणार आहे. यात संबंधित शेतकऱ्यांना अंदाजे 40 ते 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल, असे सांगितले जाते.
निवडणुकीआधी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे आश्वासन दिले होते. तसेच वेगवेगळी विचारधारा असलेल्या या तीन पक्षांनी एकत्र येताना किमान समान कार्यक्रम निश्चित केला आहे. यातही राज्यातील शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून त्याची सुरुवात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपासून होत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांवर विविध जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत तसेच व्यापारी बँका यांचे सुमारे ३० हजार कोटींचे पीक कर्ज असावे, असा अंदाज आहे. तरी त्यात थोडेफार कमी-अधिक होऊ शकते, हे गृहीत धरुन आवश्यक आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाणार आहे. फडणवीस सरकारने आतापर्यंत 44 लाख शेतकऱ्यांना 18,891 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे. त्या कर्जमाफीपोटी तेव्हा 24 हजार कोटी मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी ६ हजार कोटी अद्यापही शिल्लक आहेत. त्यामुळे मार्च 2020 मध्ये अर्थसंकल्पात आणखी 25 हजार कोटींची तरतूद केल्यास कर्जमाफीसाठी एकूण ३० हजार कोटी उपलब्ध होणार आहेत.
हेही वाचा - यदा यदा ही मोदीस्य: मंदी भवती भारतं; श्लोकातून जयंत पाटलांचा मोदी सरकारला टोला
थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळतो. मात्र, नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना होत असते. त्या पार्श्वभूमीवर अशा शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र योजना राबवण्यात येणार आहे. लवकरच या योजनेचे स्वरूप जाहीर केले जाणार आहे. फडणवीस सरकारने अशा शेतकऱ्यांसाठी २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले होते. महाविकास आघाडी सरकारकडून साधारण त्याच्या दुप्पट ४० ते ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
अवकाळीग्रस्तांसाठी विशेष मदत देण्याचा विचार -
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात 'क्यार' आणि महाचक्रीवादळामुळे निर्माण झालेल्या अवकाळी पावसाचा राज्यातील 34 जिल्ह्यातील 325 तालुक्यांना मोठा फटका बसला आहे. पंचनाम्यात सुमारे 93 लाख हेक्टरवरील शेतीपिके आणि फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तर सुमारे एक कोटी 3 हजार शेतकरी संकटाने भरडले आहेत. त्यांनाही तातडीने मदत देण्याबाबतची तयारी करण्यात येत आहे. या शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे हा किती आर्थिक भार तिजोरीवर पडेल याचीही आकडेमोड सुरू आहे.
- :- फडणवीस सरकारची कर्जमाफी - दीड लाखांची मर्यादा.. आतापर्यंत 24 लाख शेतकऱ्यांना 18 हजार 891 कोटींचे वाटप
- :- ठाकरे सरकारची कर्जमाफी - दोन लाखांची मर्यादा
- :- फडणवीस सरकारच्या योजनेत पात्र न ठरलेले शेतकरी ठाकरे सरकार योजनेत पात्र असतील
- :- फेब्रुवारी-मार्चच्या अर्थसंकल्पात आवश्यक निधीची तरतूद होणार : 25 हजार कोटी
- :- कर्ज रक्कमेचे वितरण - मार्च 2020 पासून
- :- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन योजना असेल, यात संबंधित शेतकऱ्यांना अंदाजे 40 ते 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान मिळेल
