कोल्हापूर - मराठा आरक्षणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत परीक्षा होऊ देणार नाही, अशी भूमिका मराठा समाजातील तरुणांनी घेतली आहे. या संदर्भात दोन दिवसांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षण मंत्र्यांना या निर्णयाविरोधात पत्र पाठवणार असून, त्यापुढे आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असा इशारा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सोमवारी राज्य सेवेसह इतर परीक्षांच्या तारखा घोषित केल्या. त्याचा मराठा आरक्षण विद्यार्थी कृती समितीकडून निषेध करण्यात आला.
तोपर्यंत राज्य शासनाने कोणत्या परीक्षा घेऊ नये -
राज्य सरकार व लोकसेवा आयोग यांनी परीक्षेच्या तारखा जाहीर करून मराठा समाजातील तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. ज्यावेळी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दीड वर्षापूर्वी परीक्षेची जाहिरात काढली होती. त्यावेळी मराठा समाजासाठी (एस.ई.बी.सी.) प्रवर्गासाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. मात्र, त्यावर अंतिम सुनावणी झाली नसून पुढील सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. जोपर्यंत याचा अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत राज्य शासनाने कोणत्या परीक्षा घेऊ नये, अशी भूमिका मराठा समाजातील तरुणांनी घेतली आहे. सरकारी नोकरी पासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दूर करण्याचा डाव राज्य सरकारने हाती घेतला आहे का, असा सवाल यावेळी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला.
अन्यथा परीक्षा होऊ नये -
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सहा संधीची मर्यादा ठेवली आहे. नंतर एस.ई.बी.सी. प्रवर्गातून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना एकतर ओपन किंवा ईडब्ल्यूएस प्रवर्गात जावे, असे सांगण्यात आले. तसेच पोलीस भरतीची जाहिरात काढली. त्यानंतर स्पर्धा परीक्षांच्या तारखाही जाहीर करण्यात आला. पण राज्य सरकारने 'आधी आरक्षण मग परीक्षा' घ्यावी, अशी विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे. त्याबाबत राज्य सरकारने योग्य पावले उचलावीत अन्यथा परीक्षा होऊ नये, यासाठी पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याची तयारी मराठा आरक्षण विद्यार्थी कृती समितीने दर्शवली आहे.
हेही वाचा - सीरमच्या 'कोविशिल्ड' लसीचे देशभरात वितरण सुरू, विमातळावरून 'ईटीव्ही भारत'चा आढावा
