कोल्हापूर - स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारवर कडाडले आहेत. 'एफआरपी'चे तुकडे करण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेला हो ला हो कराल तर महाविकास आघाडी सरकार पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे ढासळेल. निती आयोगाच्या माध्यमातून उत्पादकाच्या हक्कावर घाला घालण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप यावेळी शेट्टी यांनी केला.
राजू शेट्टी पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने कृषी कायदे आणून किमान आधारभूत किंमत कागदावर राहील, अशी कायदेशीर व्यवस्था केली आहे. १९६६ च्या कायद्यानुसार ऊस उत्पादक शेतकरी स्वतंत्र राहिला होता. कायद्यानुसार १४ दिवसात एफआरपी देणे बंधन कारक आहे. मात्र, कायद्यातून ही अट काढण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. त्यामुळे नीती आयोगाच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांवर घाला घालण्याचे काम केंद्र सरकार करतंय, असा आरोप शेट्टी यांनी केला.
हेही वाचा - एअरफोर्स महाराष्ट्राच्या मदतीला : ऑक्सिजनच्या रिकाम्या टँकरची करणार वाहतूक
एफआरपीच्या नीती आयोगाच्या भूमिकेला आमचा कडाडून विरोध आहे, केंद्राच्या सुचनेनुसार राज्य सरकारने अभ्यास गट नेमला. मात्र, त्यात शेतकऱ्याला स्थान नाही. राज्य सरकारने केंद्राच्या हो ला हो अशी भूमिका घेतली तर त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कायद्याने असलेले संरक्षण काढून घेतले जाईल. मग महाविकास आघाडीचे सरकार पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे ढासळायला वेळ लागणार नाही, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला.
