कोल्हापूर : आज हुतात्मा दिनानिमित्ताने बेळगाव शहरात एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वाद समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने यांना महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आमंत्रित केले आहे. मात्र कर्नाटक सरकारने पुन्हा एकदा खासदार धैर्यशील माने यांना आज बेळगाव जिल्हाबंदी केलेली आहे. धैर्यशील माने बेळगावच्या हद्दीत दाखल होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोल नाका परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे.
बंदी म्हणजे संपूर्ण भारत देशासाठी खंत : खासदार धैर्यशील माने यांना बंदी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ते म्हणाले, हुतात्मा दिनानिमित्ताने बेळगाव शहरात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये हुतात्म्यांना अभिवादन करण्याचा कार्यक्रम आहे. तिथे कोणत्याही पद्धतीने प्रक्षोभक भाषण होणार नाहीत. काल रात्रीपर्यंत प्रशासनाने रितसर परवानगी घेऊन कार्यक्रम घ्या असे म्हटले होते. मात्र रात्री अचानक हा बंदीचा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी काढला आहे. या देशात एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्यास काहीही अडचण आहे का ? तशी बंदी कुणी घालू शकतो का? ही केवळ दडपशाही आहे. विशेष म्हणजे ही केवळ हुकूमशाही आहे. जी गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्नाटकात तिथल्या मराठी भाषिकांवर होत आहे. याची खंत वाटत असल्याचेही खासदार धैर्यशील माने यांनी म्हटले आहे.
कर्नाटक पोलिसांचा बंदोबस्त : ज्या-ज्या वेळी कर्नाटकात कोणत्याही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते तेंव्हा कर्नाटक सरकार तसेच पोलिसांकडून महाराष्ट्रातून येणाऱ्या नेत्यांवर बंदी घालण्यात येते. आजवर अनेकवेळा असा प्रकार घडला आहे. यापूर्वीसुद्धा धैर्यशील माने यांना बंदी घालण्यात आली आहे. आतासुद्धा या कार्यक्रमासाठी बंदी घालण्यात आली असून कर्नाटकच्या हद्दीत कर्नाटक पोलिसांनी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. त्यामुळे पुन्हा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
याआधी प्रवेशबंदी केली होती : या आधीही बेळगावचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी महाराष्ट्रातील दोन मंत्री आणि एका खासदाराला बेळगावच्या हद्दीत प्रवेशबंदी करणारा आदेश जारी केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीआरपीसी 1973 च्या कलम 144(3) अन्वये एक आदेश जारी केला होता. ज्यामध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई आणि महाराष्ट्र सीमा समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली होती. सीमाप्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा आदेश जारी केला होता.
