कोल्हापूर : शासकीय काम आणि बारा महिने थांब अशी एक म्हण प्रचलित आहे. नागरिकांना शासकीय कामात खूपवेळा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असते. काही जण आपल्या हक्कासाठी वर्षांनुवर्षे शासकीय कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवत असतात. मात्र अशा कामात कसूर करणाऱ्यांना चपराक लागवणारी बातमी सद्या समोर आली असून, थेट जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची, टेबल कार्यालयातील इतर साहित्यासह त्यांची गाडी जप्त करण्यात यावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. एका नागरिकाने आपल्या हक्कासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्याय मिळवून दिला नसल्याने न्यायालयाने थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्तीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण : कुरुंदवाड हद्दीतील मिळकत गट नंबर 217 क्षेत्र 1-48 या जमिनीच्या दक्षिण बाजूमधून तसेच पश्चिम बाजूमधून 60 फूट रुंदीचा कुरुंदवाड नगरपरिषदेकडेकडील विकास आराखड्यानुसार रस्ता काढला आहे. हा रस्ता विकास आराखड्याचा भाग आहे किंवा नाही याबाबत जमिनीचे मालक वसंत राजाराम संकपाळ आणि कुरुंदवाड नगरपरिषद यांच्यामध्ये वाद होता. हा वाद मुंबई उच्च न्यायालायापर्यंत गेला होता. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने 31 जुलै 2017 रोजी याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्यामध्ये वसंत संकपाळ यांची रस्त्याला गेलेली जमीन ही नगरपरिषदेकडील सुधारित मंजूर आराखड्यानुसार रस्ता आहे, असे दिवाणी कोर्टाकडून ठरवून घ्यावे असा हा आदेश होता. त्यानुसार जमिनीचे मालक संकपाळ यांनी दिवाणी न्यायालय व स्तर जयसिंगपूर कोर्टात 2018 मध्ये दावा दाखल केला होता.
तीन महिन्याच्या आत नुकसान भरपाई द्यावी: या दाव्याचा निकाल जून 2019 मध्ये झाला. त्यामध्ये वादातील रस्ता हा कुरुंदवाड नागरपरिषदेकडील विकास आराखडयापैकी असल्याचे ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी तसेच स्पेशल अक्वझिशन अधिकारी कोल्हापूर यांना निर्देश देण्याच आले आहेत. रस्त्यासाठी बाधित झालेली जमीन संपादित करून, त्याची कायद्याप्रमाणे होणारे नुकसान भरपाई जमीन मालक वसंत संकपाळ यांना तीन महिन्याच्या आत द्यावी. असा आदेश दिवाणी न्यायालय व स्तर जयसिंगपूर यांनी 27 जून 2019 रोजी केला आहे. या आदेशाप्रमाणे जिल्हाधिकारी कोल्हापूर व स्पेशल लँड अक्वझिशन अधिकारी आणि नगरपरिषद कुरुंदवाड यांनी कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही.
कार्यालयातील जंगम मालाची जप्ती: जमीन मालक संकपाळ यांनी आदेशाच्या अंमलबजावणी करता पुन्हा एकदा दिवाणी न्यायालयात दरखास्त काम दाखल केले आहे. दरखास्त दाखल करूनही हुकूमनामाची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी आणि इतरांनी केलेली नाही. म्हणून जमीन मालक वसंत संकपाळ यांनी 5 जानेवारी 2023 रोजी कोर्टाकडे अर्ज करून जिल्हाधिकारी कोल्हापूर आणि इतर सर्वांचे कार्यालयातील जंगम मालाची जप्ती व्हावी तसेच त्यांना दिवाणी तुरुंगात ठेवण्याची मागणी केली होती. या जमीन मालकांचे मागणीच्या अनुषंगाने दिवाणी न्यायालय जयसिंगपूरमध्ये सुनावणी होऊन दिवाणी न्यायालय जयसिंगपूर बी ए गायकवाड यांनी महाराष्ट्र सरकारतर्फे जिल्हाधिकारी कोल्हापूर व स्पेशल लँड अक्वझिशन अधिकारी कोल्हापूर यांच्या कार्यालयातील जंगम मालाच्या जप्तीचे आदेश 16 फेब्रुवारी रोजी केले. या आदेशामुळे शासकीय कामात होत असलेल्या दिरंगाईस चांगली चपराक बसली असून प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे. अर्जदार वसंत संकपाळ यांच्या वतीने कुरुंदवाड येथील वकील देवराज मगदूम आणि त्यांचे सहकारी वकील उमा पाटील, अमृता पाटील, गिरीधर कोळी यांनी काम पाहिले.
या वस्तू जप्त करण्याचे न्यायालयाचे आदेश : जिल्हाधिकारी यांची गाडी - 3 लाख रुपये, जिल्हाधिकारी यांची खुर्ची - 20 हजार रुपये, टेबल आणि कपाट - 20 हजार रुपये, फॅन कुलर इत्यादी 4 नग - 20 हजार रुपये , ऑफिस मधील 2 कम्प्युटर - 30 हजार रुपये असे एकूण 3 लाख 90 हजारांच्या वस्तू जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
