कोल्हापूर - मराठा समाजाच्या विविध मागण्यासाठी छत्रपती संभाजीराजे गेल्या तीन दिवसांपासून आझाद मैदानावर उपोषणास ( Sambhaji raje hunger strike in Kolhapur ) बसले होते. संभाजीराजे यांच्या सर्व मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या ( Sambhajiraje Chatrapati hunger strike ) आहेत. महाराष्ट्रातील संभाजीराजे छत्रपती यांच्या उपोषणाची सांगता करण्यात आली. यामुळे कोल्हापुरातील दसरा चौकात सर्व मराठा कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत विजय जल्लोष ( Celebration in Kolhapur ) साजरा केला.
मराठा कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना साखर भरवत आणि फटाक्यांची आतिषबाजी करत विजय जल्लोष साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती यांनीदेखील दसरा चौकात ( Dasara Chauke Kolhapur ) येऊन मराठा समाजाबरोबर विजयोत्सव साजरा केला आहे. याप्रसंगी आजचा दिवस हा ऐतिहासिक आणि आनंदाचा ( celebration after hunger strike over ) आहे. खरेतर उपोषण करण्याची ही वेळ यायला नको होती. मात्र, आलीच तर त्याला दोन हात करायची आपली तयारी असतेच, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांना दिली आहे. तसेच यापूर्वी मराठा समाजाच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या होत्या. मात्र, कोरोना संसर्गामुळे गेली दोन वर्ष या मागण्या प्रलंबित होत्या. मात्र, आता हा संसर्ग कमी झाल्यानंतर सरकारने मराठा समाजाचे प्रकरण पुन्हा घेणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न घेतल्याने उपोषणास बसावे लागले. मात्र, आता जे सरकारने मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्या पूर्वीच्या मागण्या लवकरात लवकर प्रत्यक्षात आणल्या जाव्यात, असे देखील श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती यांनी बोलताना म्हटले आहे.
हेही वाचा-Agitation OF Sambhaji Raje : छत्रपती संभाजी राजेंना चर्चेसाठी निमंत्रण; शिष्टमंडळ 'वर्षा'वर दाखल
काय आहेत संभाजीराजेंच्या नेमक्या मागण्या ?
१. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार आरक्षणाला स्थगिती देण्याआधी सरकारी सेवेत ज्या उमेदवारांची निवड प्रक्रिया झालेली आहे, त्यांना तात्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्यात. सरकार दरबारी गोंधळ असल्याने महावितरण आणि एमपीएससीमार्फत निवड झालेले विद्यार्थी 'आम्हाला न्याय मिळवून द्या' म्हणून दररोज मला ४०० ते ५०० मेसेज करतात. सरकार ईडब्ल्यूएसमध्ये नियुक्ती देण्याचे सांगत असून ते अशक्य आहे. त्यामुळे ESBC, SEBC व EWS मध्ये वाद निर्माण होईल. हीच बाब महाधिवक्त्यांना सांगून थकलो आहे. त्यांनीच सांगावे की हा गोंधळ कशामुळे निर्माण झालेला आहे आणि सरकार यावर कोणता ठोस मार्ग काढणार आहे. यावर स्पष्टीकरण देऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी संभाजीराजेंनी मागणी केली आहे.
२. सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी १००० कोटींचा निधी मागितला असता तो निधी एकदम न देता सारथीच्या विकासाचा आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून आवश्यक तितका निधी वेळोवेळी सारथी संस्थेला वर्ग करू, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्यापही तसा कोणताही आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. सारथी संस्थेला निधी देखील मिळालेला नाही. सरकारने संस्थेला आगामी अर्थसंकल्पातून किती निधी देणार हे स्पष्ट करावे.
हेही वाचा-OBC Reservation Petition : आरक्षणाचा निर्णय विरोधात गेला तर देशभरातील ओबीसींना अडचणी - भुजबळ
३. सारथी संस्थेचा लाभ ग्रामीण भागाती विद्यार्थ्यांना होण्यासाठी सारथी संस्थेचे महसुली विभागवार कार्यालये व कोल्हापूर येथे उपकेंद्र सुरू करण्याची मागणी होती.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत पुणे येथे बैठक होऊन शिष्टमंडळाने मांडलेल्या १५ मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानुसार सारथीचे उपकेंद्र कोल्हापूर येथे सुरू करण्यात आले. या केंद्राला पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. जागा हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण नाही. त्याचबरोबर कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग येथील मराठा युवकांसाठी विविध प्रकारचे उपक्रम या केंद्रातून सुरू होणे आवश्यक आहे. सारथीचा कारभार नव्याने सुरू झाल्यानंतर नाशिक येथे वसतिगृह इमारत प्रस्ताव, जागेचा प्रस्ताव, पुणे येथे पर्वती, एफ सी रोड येथील जलसंपदा विभागाची जागा यांचे प्रस्ताव शासनाकडे गेले आहेत. त्याचा हस्तांतरण निर्णय झालेला नाही.
हेही वाचा-ED Summons Malik Son : नवाब मलिक यांच्या मुलाला ईडीकडून समन्स; आज होणार चौकशी
४. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे दिला जाणारा दहा लाख रूपये कर्ज व्याज परतावा हा २५ लाख रुपये करण्यात यावा, या मागणीवर सरकारने सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र अद्यापही याची अंमलबजावणी केलेली नाही. तसेच महामंडळाला जाहीर केलेल्या ४०० कोटी रूपयांच्या भागभांडवलापैकी केवळ अंदाजे ३० ते ५० कोटी रूपये मिळाले असतील. इतर रक्कम देण्याचा शासन निर्णय निघाला, मात्र तेही अजून मिळालेले नाहीत. महामंडळ व्यवस्थित चालण्यासाठी, प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी तसेच नविन योजना निर्माण करण्यासाठी महामंडळास संचालक मंडळ असणे गरजेचे आहे. तसेच सध्या महामंडळाचे सदस्य सचिव तथा कार्यकारी संचालक शासकिय अधिकारी देखील नाही. महामंडळास कायमस्वरुपी कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच, याबाबतीत मान्य केलेल्या सर्व मागण्या तातडीने अंमलात आणाव्यात.
५. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने २३ वसतिगृहांची यादी जाहीर केली होती. त्यापुढे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष ना. अशोक चव्हाण यांनी १५ ऑगस्ट या दिवशी १४ वसतिगृहांचे उद्घाटन करण्याची घोषणा केली होती. त्यातील ठाणे येथे एका उद्घाटनाचा अपवाद वगळता कुठेही उद्घाटन झालेले नाही. सोलापूर, नाशिक, पुणे याठिकाणी वसतिगृह सुरू करण्याचे प्रस्ताव सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. शासनाने सर्व वस्तीगृहे तात्काळ शासकिय प्रक्रिया करुन हस्तांतरण करून उपयोगात आणावेत. शासन हा निर्णय लगेच घेऊ शकते.
६. कोपर्डी खटल्याचा निकाल २०१६ रोजी लागला असून आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे. २०१८ मध्ये आरोपींनी या विरूद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले, हा कायदेशीर भाग आहे. सरकारने या प्रकरणात अर्ज देऊन खटल्याचा निकाल लवकर लावण्याची मागणी करणे गरजेचे आहे. या मागणीवर, न्यायालय पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर लगेचच अर्ज दाखल करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्यापही सरकारने अर्ज दाखल केलेला नाही. तो अर्ज दाखल करून विशेष वकिलांच्या माध्यमातून केसवर लक्ष ठेऊन पिडीतेला न्याय मिळवून द्यावा.
७. मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याची घोषणा सरकारनेच केली होती. मात्र कुणालाही नोकरी दिलेली नाही. याउलट काही वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचे प्रस्तावित केले जात आहे, हे समाजाला मान्य नाही. विशेष बाब म्हणून निर्णय घेऊन सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय शासन घेऊ शकते.
८. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर व न्यायाधीश दिलीप भोसले समितीच्या शिफारशी पाहता, न्यायाधीश गायकवाड आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी न्यायालयाने अमान्य केल्या आहेत. त्या लक्षात घेता न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आता राज्य सरकारला मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण व शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुनर्विलोकन करावे लागणार आहे. त्यातून पुढील दिशा व कृती ठरविणे गरजेचे आहे. हे अद्यापि प्रगतीपथावर नसून त्यात अनेक प्रश्न तयार झालेले आहेत. न्यायाधीश भोसले यांच्या समितीने सांगितलेले १२ मुद्दे शासनाने गांभिर्याने घेतले नसल्याचे दिसते, असे संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे.
