ठिय्या आंदोलनाचा शंभरावा दिवस; चांदोली, वारणा प्रकल्पग्रस्तांकडे प्रशासन लक्ष देणार का..?

गेल्या शंभर दिवसांपासून कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चांदोली आणि वारणा प्रकल्पग्रस्तांचे ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. यापूर्वी अनेक बैठका झाल्या, चर्चा झाल्या मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यामुळे आमच्याकडे प्रशासन लक्ष देणार का, असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने शंभर दिवस हे आंदोलन सुरू असून जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे  प्रकल्पग्रस्तांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हटले आहे.

कोल्हापूर - गेल्या शंभर दिवसांपासून कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चांदोली आणि वारणा प्रकल्पग्रस्तांचे ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. यापूर्वी अनेक बैठका झाल्या, चर्चा झाल्या मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यामुळे आमच्याकडे प्रशासन लक्ष देणार का, असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने शंभर दिवस हे आंदोलन सुरू असून जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हटले आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियमांचे पालन करून हे आंदोलन सुरू आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे

1) 215 हेक्टर निर्वनीकरण याची जमीन मोजणी करून वाटपास उपलब्ध करणे तसेच शिरोळ तालुक्यातील गायरान 110 हेक्टर जमीन, हातकणंगले तालुक्यातील 150 हेक्टर जमीन, शेती महामंडळाची जमीन, पारगाव येथील शेती व वनखात्याची जमीन वाटपास उपलब्ध करणे.

2) लाभ क्षेत्रातील स्लॅब पात्र जमीन संपादित जमिनीपैकी मोठ्या प्रमाणात लपलेली जमीन आहे तिचा शोध घेऊन तसेच इतर हक्कातील व निवड झालेल्या जमिनीचे कब्जेदार सदर नावे लावून वाटपास उपलब्ध करणे. जी संपादित जमीन दाखवले आहे त्या जमिनीचे वाटप करावे.

3) चांदोली अभयारण्य व वारणा धरणग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनी समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप कराव्यात.

4) गावातील जमीन संपादन न होता परस्पर फॉरेस्टकडे वर्ग झाले आहे, त्या जमिनी संपादन कराव्यात.

5) घरबांधणी अनुदान 1 लाख 61 हजार 400 रुपये प्रमाणे व 65 टक्के रक्कमेवरील व्याज निर्वाहभत्ता, शौचालय अनुदान चांदोली अभयारण्यग्रस्तांना वाटप करावे.

6) भूखंडाचे व जमिनीचे आदेश झालेले ताबे देणे, उर्वरित मागणी केलेल्या भूखंडाचे व जमिनीचे आदेश करावेत.

7) वनसंरक्षक वन्यजीव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प स्थित कराड यांच्याकडे गेल्या एक वर्षांपासून जनवन कमिटीच्या याद्या दिल्या होत्या। तरी आज अखेर जनवन कमिटीला मिळालेले पैसे मिळालेले नाहीत ते तातडीने मिळावेत.

8) मूळ गावातील ताली व चुकलेली घरे यांची मोजणी करून मोबदला द्यावा.

9) धरणग्रस्तांच्या जमिनीस इतर संस्था मालकीचे पाणी योजनेवरून पाणी घेतले आहे. त्यांना शासनाच्या दराप्रमाणे पाणीपट्टी घेण्यास पाटबंधारे विभागाकडून संबंधित संस्थांना पत्र द्यावीत व नवीन मागणीनुसार शेतीस पाणी द्यावे.

यासह विविध मागण्यांसाठी गेल्या शंभर दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू आहे. मात्र, प्रशासनाकडून अद्यापही त्यांना न्याय मिळाला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा - कोल्हापुरात आमदार ऋतुराज पाटील यांनी सुरू केली 'ऑक्सिजन कॉन्सेट्रेटर बँक'