जालना - जालना नगरपालिका जालनेकरांसाठी पैठण येथील जायकवाडी प्रकल्पातून २८ एमएलडी पाणी उचलते. मात्र, शंभर किलोमीटरवरून येणाऱ्या पाण्याची अनेक ठिकाणी होत असलेली चोरी आणि आणि ठरवून दिलेल्या क्षमतेपेक्षा अंबड नगरपालिका चोरून घेत असलेल्या पाण्यामुळे जालनेकरांपर्यंत ७ ते ८ एमएलडी पाणी पोहोचत आहे . पाणी चोरीच्या, आणि गळतीच्या प्रकारामुळे नगरपालिका प्रशासन चांगलेच अडचणीत आले आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल यांचे पती तथा माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी १ मे रोजी थेट अंबड येथील जलशुद्धीकरण केंद्र गाठले आणि परवानगीपेक्षा जास्त होत असलेला पाणीउपसा थांबवला.
जायकवाडी जालना पाणीपुरवठा योजनेतून अंबड शहराला पाणी देऊ नये, अशी आग्रही भूमिका माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी ही पाणीपुरवठा योजना सुरू होतानाच घेतली होती. मात्र, भाजपच्या सत्ताधार्‍यांपुढे त्यांचे काही चालले नाही. त्यामुळे अंबड शहराला दोन एमएलडी पाणीपुरवठा द्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सध्या या २ एमएलडी व्यतिरिक्त अन्य ४ असा एकूण ६ एमएलडीचा उपसा अंबड नगरपालिका करीत आहे. त्याचसोबत ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशानुसार जालन्याच्या मालकीच्या अंबड येथे असलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्रातून ४५ टँकर पाणी उपशाचा करार झाला आहे.
या टँकरचे पैसेदेखील जालना नगरपालिकेला मिळणार आहेत. मात्र, २ मे रोजी ठरवून दिलेल्या मर्यादेपक्षा जास्त म्हणजे ६१ टँकर पाणी घेतल्याचे आढळून आले. तसेच आणखी ३० टँकर रांगेत होते. त्यामुळे एकूण सुमारे ९० टँकर पाणीउपसा या जलशुद्धीकरण केंद्रातून होत असल्याचा प्रकार उघडीकस आला. पर्यायाने टँकरद्वारे उपसा, अंबड नगरपालिकेला पाणीपुरवठा आणि रस्त्यातून होणारी पाण्याची चोरी, हे लक्षात घेता जालन्यापर्यंत पूर्ण पाणी पोहोचत नाही. त्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत.
या प्रकरणात अंबड नगरपालिकेला नोटीस बजावण्यात आली असून आता एक दिवस आड पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. त्यातच जालना शहरातील पाणीपुरवठा देखील विस्कळीत झाला आहे. २० ते २२ दिवसानंतर होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे महिलांनी नगराध्यक्ष संगीता गोरंट्याल यांच्या घरावर मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, काल आंबड नगरपालिकेचे थांबवलेल्या पाण्यामुळे जालन्यातील पाणीपुरवठा वाढला असून आज पासून तो सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा नगराध्यक्षा गोरंट्याल यांनी व्यक्त केली.
तसेच माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनीदेखील तीव्र संताप व्यक्त करत जर शासन सुरक्षा पुरवत नसेल आणि दिलेल्या पाण्याचे पैसे देत नसेल तर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही योजना ताब्यात घ्यावी आणि जालना पालिकेला २० एमएलडी पाणी देण्याची व्यवस्था करावी. त्याची होणारी खर्चाची रक्कम जालना पालिका देण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
