मुंबई - मे महिन्यातील रखरखते ऊन... 24 तास मनात कोरोनाची धास्ती... असे असतानाही थेट नागरिकांमध्ये जाऊन सर्वे करण्याचं काम... हे काम जरी देशसेवेचं असलं, तरी मनावर उदार होऊन करावं लागते... एवढे करूनही महिन्याकाठी मिळते काय ? शासनाकडून केवळ प्रतिदिन ३३ रुपये म्हणजेच महिना एक हजार रुपये मानधन.... ही व्यथा आहे राज्यातील 'आशा' स्वयंसेविकांची आमच्या हातून ही देशसेवा होत असली, तरी किमान मुलभूत गरजा भागतील एवढे तरी मानाचे धन मिळण्याची अपेक्षा आशा वर्कर करत आहेत. तसेच शासनाचे आमच्याकडे लक्ष्यच नसल्याची खंत राज्यातील आशा स्वयंसेवकांनी व्यक्त केली. या विषयी ईटीव्ही भारतने घेतलेला खास आढावा...
आशा वर्करची कामे
राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत असणाऱ्या आशा स्वयंसेविका माता व बाल आरोग्याविषयी प्रबोधन करण्याचे प्रमुख काम करतात. त्यांच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे आरोग्य विषयक सर्वेक्षण, प्रसूतीपूर्व तपासणी, विविध लसीकरण, लोहयुक्त गोळ्या वाटप, किशोरवयीन मुलींना समुपदेशन, गरोदर स्त्रियांची काळजी घेणे व त्यांना बाळंतपणास दवाखान्यात घेवून जाणे. ऊसतोडणी करून आलेले कामगार, परगावावरुन आलेले कामगार, क्वारंनटाईन केलेल्या कामगारांविषयी माहिती ठेवणे त्यांची माहिती वेळोवेळी प्रशासनाला देणे. परजिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांच्या नोंदी ठेवणे, कोरोनाची लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना तपासणीसाठी रुग्णालयात दाखल करणे. दररोज 25 घरांचे सर्वेक्षण करणे.
नांदेडात जीवावर उदार होत 'आशा'ने काम करूनही शासनाचे आमच्याकडे लक्षच नाही...; 'आशा' स्वयंसेविकांची खंत...!
जगभरात धुमाकूळ घातलेल्या कोरोना ने जेव्हा देशात शिरकाव केला. तेव्हापासून आशा प्रत्यक्ष ग्राऊंडवर कार्यरत आहेत. लॉकडाऊन घोषित झाल्याने वाडी वस्ती गाव-तांड्यावर शहरातून हजारो नागरिक दाखल झाले. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आपले कर्त्यव बजावत असून केवळ तुटपुंज्या मानधनावर आपला प्रपंच भागवत आहेत. कोरोना इतका भयावह आजार असल्याची कल्पना असूनही मोठी जोखीम पत्करून आशा स्वयंसेविकांनी घरोघरी जावून सर्वे केला. यामध्ये बाहेरगावाहून आलेल्या व्यक्तींचे आजार, त्यांची लक्षणे आणि बाहेर गावाहून आलेल्यांना सर्दी, ताप असल्यास त्यांना होम क्वारंटाईन करून दररोज त्यांची विचारपूस करणे, सदर अहवाल तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना आशा गटप्रवर्तकांच्या माध्यमातून पाठविण्याचे काम करत आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात ग्राऊंडवर लढणाऱ्या या आशांना कुठेही सन्मानाची वागणूक मिळत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. केंद्र शासनाने त्यांना एप्रिल, मे आणि जून अशा तीन महिने सर्वेक्षण करण्याचे तीन हजार रुपये आणि आशा प्रवर्तकांना दीड हजार रुपये मानधन देण्याचे जाहीर केले आहे. घरोघरी जावून सर्वेक्षण करून घरी येणे, मग कुटुंबाचेही बोलणे खावे लागत आहे. जीवघेण्या आजारापेक्षा नोकरी सोडण्याचा सल्लाही काही कुटुंबप्रमुख देत आहेत. तर दुसरीकडे शासन त्यांच्या या कामाची किंमत तुटपुंज्या मानधनाने करत आहे. त्यामुळे आशांची निराशा झाली आहे.
जिल्ह्यात दीड हजारावर आशा स्वयंसेविका...!
नांदेड जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत दीड हजारांहून अधिक आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. यामध्ये नांदेड तालुक्यात १३२, उमरी ५०, अर्धापूर-६० , भोकर -६३, बिलोली -१२५, देगलूर - १०९, धर्माबाद - ३२, हदगाव -११९, हिमायतनगर - ५१, कंधार- १०९, किनवट -२७६, लोहा - १४५, माहूर - ९०, मुदखेड- ६१, मुखेड - १०८, नायगाव तर नांदेड महापालिकाक्षेत्रात जवळपास २० आशा कार्यरत आहेत.
लातुरात आशा वर्कर्सनी केले ८४ हजार नागिरकांचा सर्व्हे
कोरोनाच्या संकटात योद्धा म्हणून आरोग्य अधिकारी, पोलीस कर्मचारी यांच्यासह स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या आशा वर्कर यांचाही समावेश होतो. परजिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांच्या नोंदी ठेवणे. कोरोनाची लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना तपासणीसाठी रुग्णालयात दाखल करणे. यासारख्या दिवसाकाठी 25 नोंदी करण्याचे उद्दिष्ट आशांना देण्यात आले आहे. लातूर जिल्ह्यात 1698 आशा वर्कर कार्यरत आहेत. गेल्या अडीच महिन्याच्या कालावधीत या महिलांनी तब्बल 84 हजार नागरिकांचा सर्वे केला आहे. यामध्ये बाहेर गावाहून आलेल्यांच्या नोंदी, संशयितांना क्वारंटाईन होण्यास सांगणे, सरकार दप्तरी याची नोंद करणे, ही कामे त्यांना करावी लागत आहेत. आतापर्यंत सर्वेचा तिसरा फेरा असून गावात नव्याने नागरिक दाखल होताच त्यांना गावी जावे लागते. मात्र, हे काम करत असताना स्थानिक पातळीवर आशा वर्कर यांना त्रासही सहन करावा लागत आहे.महिन्याला 725 जणांची नोंद केल्यानंतर या महिलांना केवळ एक हजार रुपये मिळतात. ज्याप्रमाणे जीव धोक्यात घालून सेवा केली जाते, त्याप्रमाणे मानधनही मिळावे. शिवाय सुरक्षेच्या दृष्टीने किट उपलब्ध व्हावेत, ही माफक अपेक्षा आशा वर्कर व्यक्त करत आहेत.
रायगड जिल्ह्यात 400 आरोग्यसेविका पार पाडत आहेत जबाबदारी
कोरोनाच्या संकटात सर्व प्रमुख यंत्रणा स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता काम करत आहेत. आरोग्य यंत्रणेवर तर सद्या प्रचंड ताण आहे. रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांसह आरोग्यसेविकाही या युद्धात जिकरीचे काम करत आहेत. जिल्ह्यातील 400 आरोग्यसेविका, 1 हजार 760 आशा सेविकाच्या मदतीने लसीकरणाचे काम करत आहेत. त्यांच हे काम फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन करून सुरू आहे. त्यांच्या या कामामुळे लसीकरणापासून जिल्ह्यातील एकही बालक अथवा गरोदर माता वंचित राहिलेले नाही.
कोरोनाशी लढा देणाऱ्या 'आशां'च्या 'आशेवर' तुटपुंज्या मानधनामुळे 'पाणी'
जालना जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्याचा कणा असलेल्या 'आशा' कार्यकर्त्या सध्या कोरोना संसर्गात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मात्र त्यांना देण्यात येणाऱ्या तुटपुंज्या मानधनामुळे या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर आहे.
कोरोनामुळे ग्रामीण भागामध्ये सर्वेक्षणचे काम आशा कार्यकर्त्यांच्यामार्फत केले जात आहे. त्यामध्ये ऊसतोडणी करून आलेले कामगार, परगावावरुन आलेले कामगार, क्वारंनटाईन केलेल्या कामगारांविषयी माहिती ठेवणे त्यांची माहिती वेळोवेळी प्रशासनाला देणे, ही विशेष कामे आहेत. यामध्ये एका आशा स्वयंसेविकेला दररोज 25 घरांचे सर्वेक्षण करणे अपेक्षित आहे. या बदल्यात त्यांना मानधन म्हणून एप्रिल, मे, जून हे तीन महिने प्रत्येकी एक हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
मुळातच तुटपुंजे असलेले एक हजार रुपयाचे मानधन मे महिन्याची 20 तारीख उजाडली तरीदेखील या कार्यकर्त्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे दारोदारी उन्हामध्ये फिरत सर्वे करायचा कशासाठी ? हा प्रश्न आता विचारल्या जात आहे. खरेतर अन्यवेळी ग्रामीण भागामध्ये गरोदर मातांची तपासणी असेल, किशोरवयीन मुलींना समुपदेशन असेल, लसीकरण असेल, अशा आरोग्य विभागाच्या सर्व योजना या आशा स्वयंसेविका मार्फतच राबविल्या जातात. तरीदेखील त्यांना शासनाकडून दोन हजार रुपये मानधन मिळते. याव्यतिरिक्त त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला वेगवेगळ्या पद्धतीने दिला जातो. एखाद्या आशा स्वयंसेविकेने खरोखरच काम करण्याचे ठरविले तर ती दहा ते पंधरा हजार रुपये महिना देखील कमवू शकते, मात्र फक्त अहवाल तयार करत बसली तर दीड ते दोन हजार रुपयांवर समाधान मानावे लागते.
जालना तालुक्यातील विरेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत 32 आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. मात्र त्यांना एप्रिल महिन्याचे कोरोनाचे काम केल्याबद्दल दिल्या जाणारे मानधन अद्यापही मिळालेले नाही. गावामध्ये घरोघर सर्वे करण्यासाठी या महिला कार्यकर्त्या फिरत आहेत. एवढे जोखमीचे काम करत असताना त्यांना केवळ पाच मास्क, एक साबण, एक बिस्कीटचा पुडा असे साहित्य देऊन काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. या परिस्थितीत देखील आज ना उद्या हे हजार रुपये मिळतील या आशेने या महिला कार्यकर्त्या गावात, गल्लीबोळात फिरुन, बाहेरून आलेल्या नागरिकांचे सर्वेक्षण करताना दिसत आहेत. या महिलांच्या कामाचे स्वरूप पाहता त्यांना देण्यात येणारे मानधन अपुरे आहेच पण जे आहे ते देखील वेळेवर मिळत नसल्यामुळे या 'आशा' कार्यकर्त्यांच्या 'आशेवर' पाणी फिरत आहे.
'ही' आहे जालन्याची परिस्थिती
जालना जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात कार्य करण्यासाठी 1471 आशा स्वयंसेविकेची संख्या आहे. मात्र सध्या 1448 आशा कार्यरत आहेत. शहरी भागासाठी म्हणजे फक्त जालना शहरासाठी 115 आशा स्वयंसेविका असायला हव्यात. त्यापैकी सध्या 88 स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. उर्वरित जागेवर नुकतीच भरती करण्यात आली आहे, मात्र अजून त्या हजर झाल्या नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
