जालना- सर्वसामान्यांचे रुग्णालय म्हणून जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडे पाहिल्या जाते. मात्र, आज हेच रुग्णालय रुग्णांसाठी मरण यातना देणारे ठरत आहे. रुग्णालयातील अंतर्गत आणि बाहेरील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. जागोजागी खड्डे असल्याने रुग्णांना ये-जा करताना त्रास सहन करावा लागत आहे.
जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडे जाण्यासाठी सत्कर कॉम्प्लेक्स, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि रेल्वे गेट असे तीन रस्ते आहेत. त्यापैकी रेल्वेगेटकडून दुचाकी शिवाय कोणतेही वाहन जाऊ शकत नाही. सत्कर कॉम्प्लेक्सकडून रिक्शाशिवाय दुसरे वाहन जात नाही आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतेही वाहन येऊ शकते. मात्र, अर्ध्या किलो मीटरच्या या अंतरात रुग्ण रुग्णालयापर्यंत सुखरूप पोहोचेलच याची खात्री नाही. कारण रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे आहेत, अशी अत्यंत दयनीय अवस्था या तिन्ही रस्त्यांची झाली आहे.
मंत्र्यांच्या सोयीसाठी मुरूम टाकून बुजवले खड्डे
जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यांची देखील अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. ज्या भागात दोन रिक्षा एकत्र जाऊ शकत नाहीत, अशा ठिकाणी नुकत्याच येऊन गेलेल्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्यासाठी मुरूम टाकून खड्डे बुजवण्यात आले. मात्र, रुग्ण उपचारासाठी येत असताना त्याची कोणतीही काळजी घेतली जात नाही. एवढेच नव्हे तर, मंत्री महोदयांसाठी येथे पायघड्या देखील टाकल्या गेल्या. एकीकडे सामान्यांचे रुग्णालय म्हणत असताना त्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. मात्र, रुग्णालयात मंत्र्यांसाठी पायघड्या घातल्या जाते. यासंदर्भात जिल्हा शल्य चिकित्सक मधुकर राठोड यांना विचारले असता रुग्णालयाच्या बाहेरचे रस्ते हे नगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याचे असे सांगितले.
दरम्यान, यासंदर्भात सहसंचालक आरोग्य सेवा रुग्णालय यांनी दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१७ ला शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अंतर्गत रस्ते व दुरुस्तीसाठी ५४ लाख ९० हजार इतक्या किंमतीचे अंदाजपत्रक मंजूर करून पाठवले आहे. त्यानुसार हा खर्च सोळा-सतरा च्या आर्थिक वर्षात करण्याचेही सूचित केले होते. या अंदाज पत्रकानुसार सामान्य रुग्णालयातील अंतर्गत रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी १० लाख ९१ हजार, कर्मचाऱ्यांच्या निवासाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ९ लाख ६९ हजार तसेच निवासस्थान आणि संरक्षक भिंतीच्या दुरुस्तीसाठी प्रत्येकी ११ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे.
मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन वर्ष उलटून गेले तरी हे काम केले नाही. हे काम करण्यासाठी शासनाने ५४ लाख रुपयांपैकी १२ लाख एवढा निधी बीडीएस प्रणालीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग देखील केले आहेत. मात्र, अद्याप कुठलेही काम झाले नाही. यासंदर्भात जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर मधुकर राठोड यांनी ५ मार्च २०१८ ला सार्वजनिक बांधकाम विभागाला स्मरण पत्रही दिले आहे. मात्र, अद्याप त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. तसेच त्याचा पाठपुरावा म्हणून पुन्हा दिनांक १६ ऑगस्ट २०१९ ला परत एक स्मरण पत्र देऊन या कामाची आठवण सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिली आहे. मात्र, अजूनही झोपेत असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जाग आलेली नाही. कदाचित हा बांधकाम विभाग रुग्णांच्या नातेवाईकाच्या उद्रेकाची वाट पाहत आहे का काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
हेही वाचा- सहा महिन्यात 'ड्रायपोर्ट' सुरू होण्याची शक्यता; संजय सेठींनी केली पहाणी
