जालना - सरकारी कार्यालयातील गमती-जमती या जनतेला काही नवीन नाहीत. मात्र, तब्बल पाच वर्षांपूर्वी मृत झालेल्या व्यक्तीला फेरफारच्या सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश परतूरच्या तहसीलदारांनी काढले आहेत. विशेष म्हणजे तलाठ्यामार्फत हे आदेश बजावण्यात आले आहेत. त्यामुळे तहसीलदार तर सोडाच, तलाठीसुद्धा मृत व्यक्तीला ओळखत नसल्यामुळे संताप व्यक्‍त करण्यात येत आहे.
परतूर शहरात जुन्या पोस्ट ऑफिस रस्त्यावर राहणारे बापूराव अण्णाराव राऊत यांचा 13 जानेवारी 2015 रोजी मृत्यू झाला. याची नोंद परतुर नगरपालिकेमध्ये नोंद क्रमांक 32 नुसार दिनांक 30 जानेवारी 2015 रोजी घेण्यात आली. त्यांच्या वारसांना दिनांक 4 ऑगस्ट 2015 रोजी बापूराव अण्णा राऊत यांच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. ही सरकार दरबारी नोंद असतानाही परतूरच्या तहसीलदारांनी 29 जून 2020 रोजी जावक क्रमांक 13 97 अन्वये महसूल अधिनियम कलम 1966 च्या कलम 155 नुसार बापुराव अण्णाराव राऊत यांच्यासह अरुण बापुराव राऊत ,विश्वनाथ अण्णाराव राऊत, दत्ता रामकिसन राऊत या तिघांना ही नोटीस बजावली आहे.
परतूर सजाच्या तलाठ्यामार्फत ही नोटीस बजावली आहे. परतूर शहरातील गट क्रमांक 146/8 मधील क्षेत्र दुरुस्ती संदर्भातील ही नोटीस आहे. 8 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता नायब तहसीलदार महसूल-१ यांच्या दालनात सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश बजावले आहेत. उपस्थित न राहिल्यास एकतर्फी निर्णय देण्यात येईल, असेही सूचित केले आहे. त्यामुळे बापूराव अण्णाराव राऊत यांच्या वारसांना मोठा प्रश्न पडला आहे की मृत झालेल्या व्यक्तीला तहसीलदारांच्या आदेशान्वये हजर कसे करायचे? त्यांना जर हजर नाही केले तर एकतर्फी निर्णय देण्यात येईल त्यामुळे हा निर्णय मान्य करायचा का नाही? अशा द्विधा मनस्थितीत हा परिवार आहे. एक मात्र खरे की तहसीलदारांनी कुठलीही शहानिशा न करता काढलेल्या या आदेशामुळे राऊत परिवाराला मात्र मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
