जालना - ओबीसी समाजाच्या संदर्भात सरकार गंभीर नाही. त्यामुळे या समाजामध्ये आरक्षणाला घेऊन भीती आहे. सरकार ही भीती दूर करत नाही. म्हणून ओबीसी समाज राज्यस्तरीय आंदोलन करण्याच्या पावित्र्यात असल्याची माहिती आमदार गोपीचंद पाडळकर यांनी दिली.
मंत्रीच रस्त्यावर-
आरक्षणासंदर्भात सरकारमधील काही मंत्रीच रस्त्यावर आहेत. त्यामुळे एका बाजूला मोर्चा आणि दुसऱ्या बाजूला सरकार अशी दुटप्पी भूमिका या सरकारमधील मंत्री घेत आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, मेंढपाळांची प्रश्न, नोकरी भरती, हे विषय मार्गी लावण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी पाच दिवसीय दौरा सुरू करण्यात आला आहे. या दौऱ्याच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय आंदोलन करण्याची तयारी देखील होणार आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर भांडवल-
औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून हे भांडवल सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर याचे भांडवल करू नका, आता शिवसेना सत्तेत आहे त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा थेट सहभाग आहे आणि हा प्रश्न मार्गी लावणे, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे केवळ भांडवल न करता हा प्रश्न त्वरित मार्गी लावावा, अशी मागणी गोपीचंद पाडळकर यांनी केली.
कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग 2006-07 पासूनच-
केंद्र सरकारने सध्या अमलात आणलेल्या शेती विषयक कायद्याबद्दल बोलताना हा गोपीचंद पडळकर म्हणाले, हे कायदे काही नवीन नाहीत. 2006-07 पासूनच कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा देखील होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने फक्त त्याची अंमलबजावणी केली आहे. विरोधक या कायद्याचा बाऊ करून देशाचा अपमान करत आहेत. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या विरोधात उभे करून स्वतःची पोळी भाजण्याचा विरोधक प्रयत्न करीत आहेत. उलट हेच लोक राष्ट्रध्वजाचा अपमान करीत असल्याचेही गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा- केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून संसदेत २०२०-२१ आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर
