जालना - प्रशासनातील कागदी घोडे नाचविण्याचा अनुभव फक्त जनतेलाच येतो असे नाही, तर अधिकारीदेखील अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवतात. त्यानंतर हे अधिकारी जनतेच्या पाठीशी उभे न राहता एक दुसऱ्या अधिकाऱ्याला कसे सांभाळून घेतात याचा प्रत्यय सोमवार आला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक सोमवारी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र जिल्हाधिकारी व्यस्त असल्यामुळे प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी गणेश निराळी यांनी ही बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये नगरपालिका, वीज वितरण कंपनी आणि पुरवठा विभाग या तीन विभागांविषयी तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
न. प. पाणीपुरवठा विभागातील गैरव्यवहार आणि 3 कोटींची नुकसान भरपाई, यासोबत रमाई घरकुल योजनेतील भ्रष्टाचारासंदर्भात संतोष सखाराम गाडे आणि अजित कोठारी यांनी तक्रार दिली होती. वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत 2013-14 मध्ये पालिकेला प्राप्त झालेल्या निधीची दुरुपयोग व निकृष्ट दर्जाची कामे करून निधीचा अपहार केल्याबद्दल गुत्तेदारावर गुन्हे दाखल करण्याचीही मागणी या दोघांनी केली होती. हे तीनही प्रकरण नगरपालिकेशी संबंधित असून 11 एप्रिल 2018 पासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्वतः जिल्हाधिकारी नगरपालिकेला स्मरणपत्र देत आहेत. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे आत्तापर्यंत 19 स्मरणपत्रे दिली गेली आहेत.
पुरवठा विभागाच्या संदर्भात संतोष सखाराम गाढे यांनी राशन दुकानात काळाबाजार करणाऱ्या दुकानदारांना पाठीशी घालणारे नायब तहसीलदार दांडगे यांच्या विरोधात तक्रार दिली होती. संबंधित तक्रारीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी 7 स्मरणपत्रे दिली आहेत. ज्ञानेश्वर नारायण बुजुमिधी आणि देविदास पांडुरंग चव्हाण यांनीदेखील वीज वितरण कंपनीच्या कार्यकारी अभियंत्या विरोधात तक्रारी दिल्या होत्या. त्यांचेदेखील 2018 पासून जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्मरणपत्र देऊन अहवाल मागविले होते. या 42 स्मरणपत्रांचे अहवाल भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीला अद्याप प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे सोमवारी झालेल्या या समितीमध्ये सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मागील वर्षभरापासून लोकसभेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू होती त्यामुळे या विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात लक्ष देण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी कदाचित या पत्रांची उत्तरे दिली नसतील, तसेच पुरवठा विभागाच्या तक्रारीसंदर्भात अहवाल प्राप्त झाला आहे. काही त्रुटी असल्यामुळे तो परत पुरवठा विभागाकडे पाठविला असल्याची माहिती प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी गणेश निराळी यांनी दिली.
याचसोबत जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचीही बैठक यावेळी पार पडली. त्यामध्ये जिल्हा अग्रणी बँक, नगरपालिका मुख्याधिकारी, वीज मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गॅस एजन्सीसंदर्भात सदस्यांनी तक्रारी नोंदविल्या.
