जालना - जालना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील बेकायदेशीर बाबी बाहेर यायला लागल्या आहेत. त्यातच माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आशा गरुड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी दिले होते, मात्र अद्याप गरुड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांना किमान सक्तीच्या रजेवर तरी पाठवावे अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांकडून होत आहे.
जालना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आशा गरुड यांनी 20% अनुदानित शाळेतील शिक्षकांकडून लाखो रुपये घेऊन, त्यांना शंभर टक्के अनुदानित शाळेची मान्यता मिळवून दिली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये जिल्हा परिषद सदस्य अनिरुद्ध खोतकर यांनी हे सर्व प्रकरण उघडकीस आणले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चौकशी समितीही नेमली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अद्यापपर्यंत गुन्हा दाखल झाला नसल्याने, जिल्हा परिषद सदस्य आक्रमक झाले आहेत. या मुद्द्यावरून आज झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली.
आशा गरुड यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी
गुन्हा दाखल का झाला नाही? याचा जाब जिल्हा परिषद सदस्यांकडून अधिकाऱ्यांना विचारण्यात आला. याला उत्तर देताना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव केंद्रे यांनी सांगितले की, चौकशीमध्ये ज्या बाबी समोर आल्या होत्या त्यामधील एक कर्मचारी आंभोरे यांची बदली केली आहे, आशा गरुड यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे, आणि गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांकडे दिली होती, मात्र त्यांनी असा गुन्हा दाखल करता येत नाही, यासंदर्भातील 30 ऑगस्ट 2016 च्या अधिसूचनेनुसार शासनाची परवानगी घ्यावी लागते असे सांगितले आहे. दरम्यान या उत्तराने सदस्यांचे समाधान न झाल्याने आशा गरुड यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी सदस्यांकडून करण्यात आली. दरम्यान यावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कायदेशीर बाबी तपासून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिल्यामुळे हा वाद संपुष्टात आला.
कृषी अधीक्षक आणि वीज अधिकाऱ्यांबद्दल नाराजी
जिल्हा परिषद म्हटले की ग्रामीण भाग आला, आणि ग्रामीण भागात शेतीशी निगडित वीज वितरण कंपनी आणि जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी यांचा संबंध येतो. मात्र सर्वसाधारण सभेला या दोन्ही विभागाचे कोणीच कर्मचारी उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांनी अध्यक्षांना आज चांगलेच धारेवर धरले. पुढील सभेपासून या दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्यासाठी अधिसूचना काढावी, अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली. दरम्यान जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी अशा प्रकारची अधिसूचना काढल्यावर या अधिकाऱ्यांना सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहणे बंधनकारक असल्याची माहिती, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव केंद्रे यांनी दिली.
