जालना - मुंबई - जालना - परभणी - हिंगोली - नांदेड या चौपदरी समृद्धी महामार्गातील बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. सध्या भूसंपादनाच्या मोजणीचे काम सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यावर शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार मोबदला दिला जाईल, अशी माहिती नगरविकास विभागाकडून देण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Shab-E-Barat : मरीन लाइन्समधील बडा कब्रस्तान येथे शब-ए-बारात
नागपूर ते मुंबई 701 किमी लांबीचा बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या महामार्गाला जालना ते नांदेड 104 कि.मी लांबीचा द्रुतगती महामार्ग जोडला जाणार आहे. 5 हजार 500 कोटी रुपये अंदाजित खर्च केला जाणार आहे. नांदेड - परभणी - हिंगोली या तीनही जिल्ह्याचा मोठा लाभ होईल. या महामार्गावर सतराशे स्ट्रक्चर आणि 9 नवनगराची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच, महामार्ग लगत नैसर्गिक वायूची पाईपलाईन, सौर ऊर्जा प्रकल्प, फायबरचे जाळे आदी अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
जालना - परभणी - हिंगोली - नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी महामार्ग कामात बाधित होणार आहेत. या चारही जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीला बाजारभावाच्या पाच पटीने मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भातील लेखी निवेदनही दिले आहे. शासनाने याबाबत कोणती कार्यवाही केली, असा तारांकित प्रश्न विधान परिषदेचे आमदार अब्दुल्ला खान दुर्रानी यांनी विचारला होता. राज्याच्या नगरविकास खात्याने यावर खुलासा केला आहे.
जालना, परतूर, मंठा, सेलू, जिंतूर, परभणी, पूर्णा आणि नांदेड या तालुक्यातील जमीन संपादनासाठीच्या संयुक्त मोजणीचे काम सुरू आहे. मात्र, भूसंपादनाचा मोबदला देण्याची कोणतीही कारवाई सुरू झालेली नाही. शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर समिती नेमली आहे. या समितीच्या कायदेशीर तरतुदी, शिफारशीनुसार आणि त्यांनी केलेल्या निश्चित मुल्यांकनानुसार मोबदला दिला जाईल. शेतकऱ्यांच्या वाढीव मोबदल्याच्या मागणीवर शासन सकारात्मक असल्याचे नगरविकास विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या वाढीव मोबदल्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
