जालना- जालना,औरंगाबाद विधानपरिषदेची आचारसंहिता शुक्रवार दिनांक 19 पासून दोन्ही मतदारसंघात लागू झाली आहे. त्यामुळे शासकीय वाहनांचा उपभोग घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना शासकीय वाहने सरकार दरबारी जमा करण्याचे फर्मान अप्पर जिल्हाधिकारी, सोहम वायाळ यांनी सोडले आहे.
या दोन्ही मतदारसंघांमधील जिल्हा परिषद ,नगरपालिका, नगरपंचायत, तसेच जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व संस्थेमधील परंतु लोकप्रतिनिधी उपभोग घेत असलेल्या सर्व वाहनांची रवानगी जिल्हाधिकारी कार्यालयात करावी असे आदेश आचारसंहिता लागताच सोहम वायाळ यांनी दिले आहेत. यामध्ये जालना जिल्हा परिषदेचे चे पदाधिकारी अध्यक्ष (mh21-bf-3011), उपाध्यक्ष (mh-21-l-455), कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती (mh-21-l-411), समाज कल्याण समितीचे सभापती (mh-21-l-447), महिला व बालकल्याण समितीचे सभापती (mh-21-l-227), आणि शिक्षण व आरोग्य समितीच्या सभापती (mh-21-l-7779) यांना शासकीय वाहने आहेत. यापैकी शिक्षण विभागाचे वाहन सध्या दुरुस्तीसाठी औरंगाबाद येथे पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित वाहने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यात आली आहेत. शनिवारी दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सतीश टोपे हे एम एच 21 एल 455 या शासकीय वाहनातून जिल्हा परिषदेत आले होते.
राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर आणि दुग्धविकास व पशुसंवर्धन राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, यांना अती महत्त्वाची वाहने पुरविण्यात आली. त्यामुळे नुकतेच केंद्रीय मंत्री झालेल्या खासदार रावसाहेब दानवे यांना देण्यासाठी शासकीय वाहन नव्हते. त्यामुळे बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वाहन मागून त्यांना पुरविण्यात आले आहे. असे असले तरीही हे वाहन देखील जालना जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच जमा होणार आहे.
