जालन्यातील बालकामगार प्रकल्प कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला यश; दीड वर्षानंतर मिळाले मानधन

या केंद्रांच्या माध्यमातून 56 शिपाई आणि 191 सहशिक्षिका असे एकूण 247 कर्मचारी कार्यरत होते. त्यानुसार प्रत्येक शिपायाच्या खात्यामध्ये सुमारे बावीस हजार रुपये तर सह शिक्षिकेच्या खात्यामध्ये 41 हजाराच्या जवळपास ही रक्कम जमा झाली आहे. एकूण 73 लाख 88 हजार 320 रुपये या दोन्ही कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत.

जालना - राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. यासंदर्भात ईटीव्ही भारत ने देखील वारंवार या कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा शासन दरबारी मांडल्या होत्या. त्यामुळे या कामगारांना देखील न्यायासाठी लढा लढण्याला धीर मिळाला होता. तब्बल दीड वर्षानंतर थकलेले मानधन एकत्रित खात्यामध्ये जमा झाल्यामुळे अशा अडचणीच्या परिस्थितीत या कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दिलासा देणारी बाब
2004 मध्ये सुरू झालेल्या राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प सुस्थितीत चालू होता. मागेपुढे का होईना दोन तीन महिन्याचे मानधन एकत्रित मिळत होते. 30 नोव्हेंबर 2019 ला हा प्रकल्प अचानक बंद करण्यात आला आणि अनेक कामगारांवर आर्थिक संकट कोसळले. त्यातही महत्त्वाची बाब म्हणजे जून 2019 पासून या कामगारांना मानधन मिळाले नव्हते. अशा दोन्ही कचाट्यात सापडलेल्या या कामगारांनी शासन दरबारी वारंवार निवेदने देत उपोषणही केल. त्यांची होणारी आर्थिक कोंडी ईटीव्ही भारतने दाखवली होती. राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे आणि या प्रकल्पाचे संचालक मनोज देशमुख यांनी यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर काही दिवसातच राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पात काम करणाऱ्या 247 कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्यामध्ये मानधन जमा झाले असल्याचे कळाले. त्यामुळे सद्यस्थितीत कोरोनाची महामारी असताना आणि हाताला काम नसताना एकत्रित मिळणारी ही रक्कम या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बाब ठरली आहे. त्याचबरोबर 70 केंद्रांच्या माध्यमातून बालकामगार म्हणून शिक्षण घेत असलेल्या 2724 बालकामगारांना प्रत्येकी चारशे रुपये महिना याप्रमाणे दोन महिन्याचे नऊ हजार सहाशे रुपये संबंधित बालकामगारांच्या खात्यात जमा झाले आहेत.

ही आहे परिस्थिती

राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पअंतर्गत जालना जिल्ह्यामध्ये 70 केंद्र चालविण्यात येत होते. या केंद्रांच्या माध्यमातून 56 शिपाई आणि 191 सहशिक्षिका असे एकूण 247 कर्मचारी कार्यरत होते. त्यानुसार प्रत्येक शिपायाच्या खात्यामध्ये सुमारे बावीस हजार रुपये तर सह शिक्षिकेच्या खात्यामध्ये 41 हजाराच्या जवळपास ही रक्कम जमा झाली आहे. एकूण 73 लाख 88 हजार 320 रुपये या दोन्ही कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. तसेच ज्या घरमालकांची जागा भाड्याने घेतली होती अशा घरमालकांच्या खात्यामध्ये 7 लाख 67 हजार रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत.

पुन्हा झाला सर्वे

30 नोव्हेंबर 2019 ला या प्रकल्पात काम करणाऱ्या सर्व शिपाई व सह शिक्षिकाना कार्यमुक्त करण्यात आले होते. परंतु सध्या देखील एक प्रकल्प संचालक आणि इतर पाच कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यानुसार मागील महिन्यामध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्याच्या दृष्टीने पुन्हा एकदा बालकामगारांचा सर्वे करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ५ ते 18 वयोगटातील साडेतीन हजार बालकामगार निष्पन्न झाले आहेत. मात्र राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाच्या नियमानुसार 9 ते 14 वयोगटातील बालकामगार असणाऱ्यांनाच या प्रकल्पाचा लाभ मिळतो. त्यानुसार या कामगारांची छाननी करण्यात येऊन बालकामगारांची अधिकृत संख्या जाहीर करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा -छत्तीसगड..इथल्या भिंतीही मुलांचा आभ्यास घेतात..