जालना - शासनाने 2 मार्च 2019 ला काढलेल्या परिपत्रकानुसार पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी तत्त्वावर प्राधान्याने नेमणूक देण्याबाबत आदेश दिले होते. मात्र, अद्याप नियुक्तीपत्र न मिळाल्यामुळे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आज (बुधवार) जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
जालन्यातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन - जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्र न मिळाल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी आज (बुधवार) जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. शासनाने परिपत्रक काढून पाच महिने झाले, मात्र यावर अंमलबजावणी झाली नाही.
जालन्यातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
जालना - शासनाने 2 मार्च 2019 ला काढलेल्या परिपत्रकानुसार पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी तत्त्वावर प्राधान्याने नेमणूक देण्याबाबत आदेश दिले होते. मात्र, अद्याप नियुक्तीपत्र न मिळाल्यामुळे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आज (बुधवार) जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
Intro:शासनाने दिनांक 2 मार्च 19 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी तत्त्वावर प्राधान्याने नेमणूक देण्याबाबत आदेशित केले होते. मात्र अद्यापपर्यंत नियुक्तीपत्र न मिळाल्यामुळे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आज जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलने केली.
Body:शासनाने काढलेल्या परिपत्रकाची पाच महिने उलटूनही अंमलबजावणी केली नाही, तसेच दिनांक 17 जून 2019 रोजी ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी बीएड, डीएड, पदवीधारक अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी तत्वावर शिक्षण सेवक नेमणूक देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले आहेत, त्याचीदेखील अंमलबजावणी झालेली नाही .यासोबत मृत्यू पावलेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना कमीत कमी 25 लाख रुपये रोख रक्कम मदत म्हणून देण्यात यावी, तसेच 11 महिन्याच्या कार्य कालानंतर एक दिवसाच्या तांत्रिक खंडानंतर तात्काळ पुनर्नियुक्ती देण्यात यावी ,या आणि अन्य मागण्यांसाठी हे आंदोलन होते .
या आंदोलनात या संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजी लहाने ,रुस्तुम तुपे ,रमेश पवार, रमाकांत पाटील, यांच्यासह महिला आघाडीच्या श्रीमती कुंदा पाटील, श्रीमती मीना पाटील ,यांच्यासह अन्य पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Conclusion:
Body:शासनाने काढलेल्या परिपत्रकाची पाच महिने उलटूनही अंमलबजावणी केली नाही, तसेच दिनांक 17 जून 2019 रोजी ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी बीएड, डीएड, पदवीधारक अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी तत्वावर शिक्षण सेवक नेमणूक देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले आहेत, त्याचीदेखील अंमलबजावणी झालेली नाही .यासोबत मृत्यू पावलेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना कमीत कमी 25 लाख रुपये रोख रक्कम मदत म्हणून देण्यात यावी, तसेच 11 महिन्याच्या कार्य कालानंतर एक दिवसाच्या तांत्रिक खंडानंतर तात्काळ पुनर्नियुक्ती देण्यात यावी ,या आणि अन्य मागण्यांसाठी हे आंदोलन होते .
या आंदोलनात या संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजी लहाने ,रुस्तुम तुपे ,रमेश पवार, रमाकांत पाटील, यांच्यासह महिला आघाडीच्या श्रीमती कुंदा पाटील, श्रीमती मीना पाटील ,यांच्यासह अन्य पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Conclusion: