ETV Bharat / state

राष्ट्रीय पेयजल योजनेत 70 लाखांचा भ्रष्टाचार; मंठाच्या तहसीलदारांसह 29 जणांवर गुन्हे दाखल - तहसीलदारांसह 29 जणांवर गुन्हे दाखल

मोहन बाळासाहेब वायाळ (रा. पांगरी बु.) यांनी 2016 मध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी त्यांच्या मालकीची दोन गुंठे जमीन ग्रामपंचायतला दान केली होती. या शेतजमिनीच्या बाजूलाच अन्य नातेवाईकांच्या शेत जमिनी आहेत. या शेतजमिनीमध्ये तीन विहिरी देखील आहेत. मात्र, शासकीय यंत्रणेसह लोकप्रतिनिधींनी संगनमत करून दान दिलेल्या दोन गुंठे जमिनीमध्ये विहीर घेतल्याचे शासनाला सांगून त्याची रक्कम उचलली.

jalna
राष्ट्रीय पेयजल योजनेत 70 लाखांचा भ्रष्टाचार; मंठाच्या तहसीलदारांसह 29 जणांवर गुन्हे दाखल
author img

By

Published : Mar 16, 2020, 11:14 PM IST

जालना - राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी दान दिलेल्या जागेत मंठा तालुक्यातील पांगरी बुद्रुक गावाच्या शिवारात शेतीमध्ये विहीर घेतल्याचे दाखवण्यात आले. यातून शासनाला 70 लाख रुपयांना चुना लावणाऱ्या मंठाच्या तहसीलदारांसह 29 जणांवर न्यायालयाच्या आदेशान्वये मंठा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. तहसीलदारापासून अभियंते, ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच, राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे अध्यक्ष, सचिव, सदस्य अशा 29 जणांचा यामध्ये समावेश आहे. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर शासकीय यंत्रणेमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

मोहन बाळासाहेब वायाळ (रा. पांगरी बु.) यांनी 2016 मध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी त्यांच्या मालकीची दोन गुंठे जमीन ग्रामपंचायतीला दान केली होती. या शेतजमिनीच्या बाजूलाच अन्य नातेवाईकांच्या शेत जमिनी आहेत. या शेतजमिनीमध्ये तीन विहिरी देखील आहेत. मात्र, शासकीय यंत्रणेसह लोकप्रतिनिधींनी संगनमत करून दान दिलेल्या दोन गुंठे जमिनीमध्ये विहीर घेतल्याचे शासनाला सांगून त्याची रक्कम उचलली. प्रत्यक्षात मात्र आजही याठिकाणी विहीर नाही.

हेही वाचा - सामान्य रुग्णालयातील अंतर्गत रस्त्याचे काम पुन्हा सुरू; ईटीव्ही भारतच्या बातमीचा दणका

याप्रकरणी तक्रारदार मोहन बालासाहेब वायाळ यांनी उपविभागीय अधिकारी परतूर यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला होता. या परिसरामध्ये चार नव्हे तर तीनच विहिरी असल्याचे यात म्हटले होते. या तक्रारीची शहानिशा करून उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी देखील तीनच विहिरी असल्याचा अहवाल शासनाला दिला होता. दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण दाबण्यासाठी मोहन वायाळ यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकरणात मोहन वायाळ यांना शिक्षाही भोगावी लागली. त्यानंतर शिक्षा भोगून आल्यावर वायाळ यांनी पुन्हा हे प्रकरण उजेडात आणले.

हेही वाचा - 39 लाख रुपयांच्या थकबाकीसाठी चक्क आठ दिवसांपासून 'हे' पूर्ण गावच अंधारात

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातमध्ये याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी 5 मार्चला होऊन मंठा पोलिसांना या योजनेमध्ये गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याप्रकरणी 70 लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे ही न्यायालयाने या आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तहसीलदार सुमन मोरे यांनी कोणत्याही कागदपत्राची शहानिशा न करता आपला अहवाल सादर केला, असा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला आहे. याप्रकरणी तहसीलदारांसह विजेंद्र फुलंब्रीकर उप अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा परतुर, गाजी पुशप सय्यद कनिष्ठ अभियंता पंचायत समिती मंठा, शरद वरफळकर मंडल अधिकारी मंठा, संजय चव्हाण तलाठी, पी .के. तोटावार ग्रामसेवक यांच्यासह राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर नारायणराव वायाळ, सरपंच संध्या ज्ञानेश्वर वायाळ, सदस्य सुंदर आनंदराव वायाळ, विश्वनाथ शंकर काळे, वेंकट प्रल्हाद हिवाळे या 29 जणांवर हा गुन्हा दाखल झाला आहे.

दरम्यान, भ्रष्टाचार केलेली रक्कम ही न्यायालयाने ठरवून दिलेली असल्यामुळे या प्रकरणात नेमका किती भ्रष्टाचार झाला आणि आणखी किती आरोपी यामध्ये आहेत हे पोलीस तपासानंतरच समोर येईल.

जालना - राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी दान दिलेल्या जागेत मंठा तालुक्यातील पांगरी बुद्रुक गावाच्या शिवारात शेतीमध्ये विहीर घेतल्याचे दाखवण्यात आले. यातून शासनाला 70 लाख रुपयांना चुना लावणाऱ्या मंठाच्या तहसीलदारांसह 29 जणांवर न्यायालयाच्या आदेशान्वये मंठा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. तहसीलदारापासून अभियंते, ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच, राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे अध्यक्ष, सचिव, सदस्य अशा 29 जणांचा यामध्ये समावेश आहे. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर शासकीय यंत्रणेमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

मोहन बाळासाहेब वायाळ (रा. पांगरी बु.) यांनी 2016 मध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी त्यांच्या मालकीची दोन गुंठे जमीन ग्रामपंचायतीला दान केली होती. या शेतजमिनीच्या बाजूलाच अन्य नातेवाईकांच्या शेत जमिनी आहेत. या शेतजमिनीमध्ये तीन विहिरी देखील आहेत. मात्र, शासकीय यंत्रणेसह लोकप्रतिनिधींनी संगनमत करून दान दिलेल्या दोन गुंठे जमिनीमध्ये विहीर घेतल्याचे शासनाला सांगून त्याची रक्कम उचलली. प्रत्यक्षात मात्र आजही याठिकाणी विहीर नाही.

हेही वाचा - सामान्य रुग्णालयातील अंतर्गत रस्त्याचे काम पुन्हा सुरू; ईटीव्ही भारतच्या बातमीचा दणका

याप्रकरणी तक्रारदार मोहन बालासाहेब वायाळ यांनी उपविभागीय अधिकारी परतूर यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला होता. या परिसरामध्ये चार नव्हे तर तीनच विहिरी असल्याचे यात म्हटले होते. या तक्रारीची शहानिशा करून उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी देखील तीनच विहिरी असल्याचा अहवाल शासनाला दिला होता. दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण दाबण्यासाठी मोहन वायाळ यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकरणात मोहन वायाळ यांना शिक्षाही भोगावी लागली. त्यानंतर शिक्षा भोगून आल्यावर वायाळ यांनी पुन्हा हे प्रकरण उजेडात आणले.

हेही वाचा - 39 लाख रुपयांच्या थकबाकीसाठी चक्क आठ दिवसांपासून 'हे' पूर्ण गावच अंधारात

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातमध्ये याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी 5 मार्चला होऊन मंठा पोलिसांना या योजनेमध्ये गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याप्रकरणी 70 लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे ही न्यायालयाने या आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तहसीलदार सुमन मोरे यांनी कोणत्याही कागदपत्राची शहानिशा न करता आपला अहवाल सादर केला, असा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला आहे. याप्रकरणी तहसीलदारांसह विजेंद्र फुलंब्रीकर उप अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा परतुर, गाजी पुशप सय्यद कनिष्ठ अभियंता पंचायत समिती मंठा, शरद वरफळकर मंडल अधिकारी मंठा, संजय चव्हाण तलाठी, पी .के. तोटावार ग्रामसेवक यांच्यासह राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर नारायणराव वायाळ, सरपंच संध्या ज्ञानेश्वर वायाळ, सदस्य सुंदर आनंदराव वायाळ, विश्वनाथ शंकर काळे, वेंकट प्रल्हाद हिवाळे या 29 जणांवर हा गुन्हा दाखल झाला आहे.

दरम्यान, भ्रष्टाचार केलेली रक्कम ही न्यायालयाने ठरवून दिलेली असल्यामुळे या प्रकरणात नेमका किती भ्रष्टाचार झाला आणि आणखी किती आरोपी यामध्ये आहेत हे पोलीस तपासानंतरच समोर येईल.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.