ETV Bharat / state

जालन्यात शेतकऱ्यांनी काळ्या फिती लावून पाळला पारतंत्र्य दिन - जालन्यात शेतकऱ्यांचा पारतंत्र्य दिन

शेतीविषयक धोरणाला आणि शेतकऱ्यांसाठी अडचणीत असलेले कायदे 18 जून 1951 रोजी अमलात आणले. या घटनेचा निषेध म्हणून जालना येथे शेतकऱ्यांनी आजचा दिवस शेतकरी पारतंत्र्य दिन म्हणून पाळला. यावेळी शेतकऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आपला विरोध दर्शवला.

jalna
jalna
author img

By

Published : Jun 18, 2021, 9:56 PM IST

जालना - शेतीविषयक धोरणाला आणि शेतकऱ्यांसाठी अडचणीत असलेले कायदे 18 जून 1951 रोजी अमलात आणले. या घटनेचा निषेध म्हणून शेतकऱ्यांनी आजचा (18 जून) दिवस शेतकरी पारतंत्र्य दिन म्हणून पाळला. यावेळी शेतकऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आपला विरोध दर्शवला. तसेच, केंद्रीय राज्यमंत्री खासदार रावसाहेब दानवे यांनाही निवेदन दिले आहे.

दत्तात्रय कदम, उपाध्यक्ष शेतकरी संघटना

म्हणून शेतकऱ्यांचा विरोध

राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर 18 जून 1951 रोजी घटनेत परिशिष्ट 9 जोडले. या परिशिष्ट 9 मुळे या कायद्याच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर हा घालाच घातल्यासारखे आहे. त्यासोबत भूसंपादनाचा कायदा, कमाल शेत जमीन धारणा कायदा, अत्यावश्यक वस्तू कायदा हे तिन्ही कायदे रद्द केले तरच कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल आणि तो भरभराटीला येईल, असे मत शेतकरी संघटनेचे आहे.

त्या अनुषंगाने शेतकरी संघटनेच्या वतीने केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना आज निवेदन देण्यात आले. दरम्यान खासदार दानवे हे दौऱ्यावर असल्यामुळे त्यांच्या वतीने जिल्हा सरचिटणीस सिद्धिविनायक मुळे आणि पदाधिकाऱ्यांनी हे निवेदन स्वीकारले. यावेळी शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष दत्तात्रय कदम, जिल्हाध्यक्ष शिवाजी लकडे, सुधाकर बोबडे, रामेश्वर आटोळे यांच्यासह अन्य शेतकरी उपस्थिती होते.

हेही वाचा - अमरावती : सुनील देशमुखांचा काँग्रेसी विचार संधीसाधू; भाजपाची टीका

जालना - शेतीविषयक धोरणाला आणि शेतकऱ्यांसाठी अडचणीत असलेले कायदे 18 जून 1951 रोजी अमलात आणले. या घटनेचा निषेध म्हणून शेतकऱ्यांनी आजचा (18 जून) दिवस शेतकरी पारतंत्र्य दिन म्हणून पाळला. यावेळी शेतकऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आपला विरोध दर्शवला. तसेच, केंद्रीय राज्यमंत्री खासदार रावसाहेब दानवे यांनाही निवेदन दिले आहे.

दत्तात्रय कदम, उपाध्यक्ष शेतकरी संघटना

म्हणून शेतकऱ्यांचा विरोध

राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर 18 जून 1951 रोजी घटनेत परिशिष्ट 9 जोडले. या परिशिष्ट 9 मुळे या कायद्याच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर हा घालाच घातल्यासारखे आहे. त्यासोबत भूसंपादनाचा कायदा, कमाल शेत जमीन धारणा कायदा, अत्यावश्यक वस्तू कायदा हे तिन्ही कायदे रद्द केले तरच कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल आणि तो भरभराटीला येईल, असे मत शेतकरी संघटनेचे आहे.

त्या अनुषंगाने शेतकरी संघटनेच्या वतीने केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना आज निवेदन देण्यात आले. दरम्यान खासदार दानवे हे दौऱ्यावर असल्यामुळे त्यांच्या वतीने जिल्हा सरचिटणीस सिद्धिविनायक मुळे आणि पदाधिकाऱ्यांनी हे निवेदन स्वीकारले. यावेळी शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष दत्तात्रय कदम, जिल्हाध्यक्ष शिवाजी लकडे, सुधाकर बोबडे, रामेश्वर आटोळे यांच्यासह अन्य शेतकरी उपस्थिती होते.

हेही वाचा - अमरावती : सुनील देशमुखांचा काँग्रेसी विचार संधीसाधू; भाजपाची टीका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.