बदनापूर (जालना) - यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा 2017 चा आदेश राज्य सरकारने रद्द केला आहे. शासनाने आता या निर्णयात बदल करून सदस्यांमधून सरपंच निवडून आणण्याची अधिसूचना लागू केली आहे. तर यासोबतच सरपंच पदासाठी किमान सातवी उत्तीर्णची अट लागु केल्याने अनेक जणांचे सरपंच होण्याचे स्वप्न धुळीस मिळणार आहे.
बदनापूर तालुक्यात 60 ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका -
राज्यात तब्बल 14,234 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. बदनापूर तालुक्यातील 60 ग्रामपंचायतीचा यात समावेश आहे. उमेदवारी अर्जांच्या वाटपासही सुरुवात झाली आहे. राजकीय पक्षातील बडे नेतेही आता मैदानात उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे.
आरक्षण सोडत नव्याने होणार -
सरकारच्या नवीन नियमांमुळे पॅनेलप्रमुखांच्या नाकी नऊ आले आहे. आधीच सरपंच पदासाठीच्या आरक्षणाची सोडत निवडणुकीनंतर केली आहे. त्यात, आता निवडणुकीतील उमेदवारांना सातवीपर्यंत पास असण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, गावपातळीवर पॅनेलप्रमुखांची चांगलीच दैना होताना दिसत आहे.
हेही वाचा - आता अंगठा छाप नव्हे तर सातवी पास सरपंच; राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय
सरपंचाची निवड ही सदस्यमधूनच -
यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा 2017 चा आदेश रद्द करत शासनाने बदल करून सदस्यांमधून सरपंच निवडून आणण्याची अधिसूचना लागू केली आहे. यातून जुलै 2017 च्या आदेशात सरपंचऐवजी सदस्य असा शब्द बदलून देण्यात आला आहे. या निर्णयाची प्रत मिळवण्यासाठीही अनेकजण सीएससी सेंटरला भेटी देत आहेत.
नव्या जीआरमुळे ही गोंधळ -
नव्या जीआरमुळे गोंधळ आणि वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत. कारण सदस्यांपासून ते सरपंचपदापर्यंत किमान सातवी पास ही अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, पॅनेलप्रमुख चांगलेच वैतागले आहेत. आधीच मर्जीतले उमेदवार घेताना दमछाक होत असताना, आता सातवी पासची अट बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर होणार आहे. यामुळे पॅनेलप्रमुख असूनही आपण सरपंच होऊ की नाही, याचीही खात्री पॅनेलप्रमुखास नसल्याचे चित्र आहे.
सातवी उत्तीर्ण असेल तरच सरपंच -
जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचं असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. 24 डिसेंबरला हा नवीन जीआर जारी करण्यात आला आहे. गावपातळीवर अनेक सदस्य हे अशिक्षित किंवा कमी शिकलेलेच पाहायला मिळतात. तेच सदस्य बनून गावचा कारभार हाकतात. मात्र, आता किमान सातवी पासची अट राज्य सरकारने उमेदवारांसाठी घातली आहे. त्यामुळे, इच्छुक असलेल्या सातवीपर्यंत शिक्षण नसलेल्या उमेदवारांच्या इच्छा आणि निवडणुकीच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले आहे.
