जळगाव - ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहिला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाच्या संघर्षाला यश आले होते. पण, ठाकरे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यात अपयशी ठरले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ठाकरे सरकार काहीही पावले उचलत नाही. या ढिम्म सरकारला जागे करण्यासाठी 2 सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा शिवसंग्राम संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी आज जळगावात पत्रकार परिषदेत दिला. विधीमंडळ अंदाज समितीच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने आ. विनायक मेटे हे जळगावात आले होते. यावेळी त्यांनी अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत शिवसंग्राम संघटनेची भूमिका मांडली.
- 3 महिन्यात सरकार जागेवरून हलले नाही-
यावेळी आमदार विनायक मेटे यांनी पुढे सांगितले की, 5 मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आज 3 महिने उलटले. पण ठाकरे सरकारने न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न देखील केले नाही. केंद्र सरकारने 102 च्या घटना दुरुस्तीमध्ये आणखी सुधारणा करत राज्याचे अधिकार वाढवून दिले. आता राज्य सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सोयीसुविधा देऊन दिलासा देण्याची अपेक्षा होती. मात्र, ती देखील फोल ठरली आहे, असेही मेटे म्हणाले.
हेही वाचा - शेतकर्‍याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितली गांजा लागवडीची परवानगी
- राज्य सरकार म्हणजे पाण्यात बसलेली म्हैस!
राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना आमदार मेटे म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत कुठलाही निर्णय न घेणारे हे ठाकरे सरकार म्हणजे पाण्यात बसलेली म्हैस आहे. या म्हशीला आता टोचा मारून उठवण्यासाठी शिवसंग्राम संघटनेसह मराठा समाजाला आक्रमक भूमिका घ्यावी लागणार आहे. ठाकरे सरकारला आम्ही 2 सप्टेंबरपर्यंतचा अल्टीमेटम दिला आहे. तोपर्यंत आरक्षणाची मागणी पूर्ण झाली नाही तर, 2 सप्टेंबरला राज्यभर धरणे आंदोलने, त्यानंतर मेळावे व मोर्चे काढण्यात येतील. गणपती विसर्जनानंतर मुंबईत मराठा समाज उपोषणाला बसणार असून आरक्षण मिळाल्याशिवाय हे उपोषण थांबणार नसल्याचा इशारा देखील आमदार मेटे यांनी दिला.
- अशोक चव्हाणांची हकालपट्टी करा-
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासंदर्भात मुंबईत नुकतीच मराठा समाजाच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण ठराव केले आहेत. मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत असलेल्या समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची हकालपट्टी करण्याचा तसेच तात्काळ आरक्षणासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी करणारे ठराव या बैठकीत करण्यात आले आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मागासवर्गीय आयोगात जातीयवादी लोक सदस्य असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
- छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाबाबतही ठाकरे सरकार उदासीन-
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव घेऊन शिवसेना सरकारमध्ये आली. मात्र, छत्रपतींच्या स्मारकाबाबत गेल्या 2 वर्षात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी 2 मिनिटे देखील वेळ दिला नसल्याचा आरोप मेटे यांनी केला. शिवस्मारकाचा विषय देखील निष्क्रिय मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या खात्याकडे असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री यांचे मराठा समाजाबद्दल असलेले प्रेम हे बेगडी व पुतणा मावशीचे असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हेही वाचा - जुने व्हायरस पुन्हा आलेत, त्यांचा बंदोबस्त करावा लागेल - उद्धव ठाकरे
