जळगाव - जिल्ह्यातील फैजपूर येथील मधुकर सहकारी साखर कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासह शेतकऱ्यांच्या देणीसंदर्भात वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सोमवारी (आज) वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी कारखान्याचे चेअरमन शरद महाजन यांच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात कारखान्याचे कामगार तसेच काही शेतकरी सहभागी झाले होते.
फैजपूर येथील मधुकर सहकारी साखर कारखाना गेल्या दोन वर्षांपासून तोट्यामुळे बंद झाला आहे. कामगारांचे वेतन, शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम तसेच बँकांची अन्य देणी मिळून कारखान्याकडे सुमारे 98 कोटी रुपयांचे देणे बाकी आहे. राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत होत नसल्याने कारखाना अडचणीत आला आहे. दरम्यान, कामगारांचे वेतन व पीएफ, सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांच्या ग्रॅज्युईटीची रक्कम अशी सुमारे 20 कोटी रुपयांची तसेच शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची सुमारे 16 कोटी रुपयांची देणी बाकी आहे. राज्य सरकारसह कारखान्याच्या संचालक मंडळाकडून या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी काहीही प्रयत्न होत नसल्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सोमवारी (आज) कारखान्याचे चेअरमन शरद महाजन यांच्या घरावर मोर्चा काढत ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे, जिल्हा महासचिव दिनेश इखारे, प्रमोद इंगळे, यावल तालुकाध्यक्ष मनोज कापडे, रावेर तालुकाध्यक्ष बाळू शिरतुरे आदींच्या नेतृत्त्वात हे आंदोलन झाले.
आंदोलनाबाबत बोलताना वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे म्हणाले की, मधुकर सहकारी साखर कारखाना गेल्या अनेक वर्षांपासून चुकीच्या धोरणामुळे अडचणीत आला आहे. येथील कामगारांचे 50 महिन्यांचे वेतन, पीएफची रक्कम, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युईटीची रक्कम मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांची देणीही रखडली आहे. ही देणी चुकवावी म्हणून संचालक मंडळाने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र, अद्याप निर्णय झालेला नाही. आता कोरोनामुळे कर्मचारी, शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यांना हक्काची देणी मिळायला हवी. हा प्रश्न सोडवला नाही तर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विनोद सोनवणे यांनी दिला आहे.
शेतकरी, कामगारांच्या हितासाठी संचालक मंडळ प्रयत्नशील- शरद महाजन
आंदोलनानंतर संचालक मंडळाची भूमिका मांडताना चेअरमन शरद महाजन म्हणाले की, शेतकरी तसेच कामगारांच्या हितासाठी संचालक मंडळ नेहमी प्रयत्नशील आहे. मात्र, दुष्काळी परिस्थिती आणि आधीच्या संचित तोट्यामुळे अडचणी वाढल्या. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि शेतकऱ्यांची देणी रखडली. आता राज्य सरकारने बंद असलेले सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखाने भाडे तत्त्वावर देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यानुसार 'मसाका' भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी जुलै महिन्यात होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव पारित करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. कारखान्यातील साखरेच्या साठ्याच्या विक्रीसंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाईल, असेही चेअरमन शरद महाजन यांनी सांगितले.
टप्प्याटप्प्याने देणी चुकवण्याचे आश्वासन-
दरम्यान, या आंदोलनानंतर कारखान्याचे चेअरमन शरद महाजन यांनी काही संचालकांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले एक पत्र आंदोलकांना दिले. त्यात कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, पीएफ, शेतकऱ्यांची देणी टप्प्याटप्प्याने चुकवण्यात येतील. कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत ठराव करण्यात येईल, अशी आश्वासने दिली. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
या आहेत प्रमुख मागण्या-
- कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन त्वरित द्यावे, त्यांच्या पीएफची रक्कम नाशिक कार्यालयात जमा करण्यात यावी.
- सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांची ग्रॅज्युईटीची रक्कम मिळावी.
- साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर सुरू करावा, कारखान्यातील डिस्टीलरी विभाग कार्यान्वित करावा.
- कारखान्याची संचालक मंडळाची सभा त्वरित बोलावून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावे.
हेही वाचा -'ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत सरकारने निवडणुका घेऊ नये'
