जळगाव - आदिवासींच्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शनिवारी लोकसंघर्ष मोर्चाच्या वतीने जिल्हा परिषदेत करण्यात आले. वारंवार पाठपुरावा करून देखील मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने जिल्हाभरातील शेकडो आदिवासींनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर ठिय्या दिला.
हे ही वाचा - मुक्ताईनगर विधानसभा : एकनाथ खडसेंच्या उमेदवारीविषयी संभ्रम; सेना जागेसाठी आग्रही
आदिवासी बांधवांच्या प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. आदिवासींच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. अशी भूमिका यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती. सुमारे दोन ते अडीच तास हे आंदोलन सुरू होते. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चर्चा करत ठोस उपाय योजना करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
या आहेत प्रमुख मागण्या -
- वन अधिकार कायदा २००६ व अधिनियम २००८ तसेच सुधारीत अधिनियम २०१२ अंतर्गत वन दावे पडताळणीसाठी असलेल्या उपजिल्हास्तरीय समितीत पंचायत समिती सदस्यांचा समावेश केला आहे. परंतु, ते बैठकांना उपस्थित राहत नाहीत, त्यामुळे अनेक विषय प्रलंबित आहेत. जिल्हास्तरीय वन अधिकार समितीवर जिल्हा परिषदेने नियुक्त केलेल्या अशासकीय सदस्यांना उपस्थितीचे आदेश द्यावेत.
- पेसा निधीच्या गैरव्यवहाराची सविस्तर चौकशी झाली पाहिजे. त्यात दोषी आढळणाऱ्या लोकांवर कठोर कारवाई करावी.
- जिल्ह्यातील पेसा गावांकडे जिल्हा परिषदेचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या असंख्य अडचणी कायम आहेत. असे होऊ नये म्हणून पेसा गावांकडे लक्ष द्यावे.
दरम्यान, या ठिय्या आंदोलनासाठी जिल्ह्याभरातून शेकडो आदिवासी बांधव आले होते. लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्त्व केले.
