जळगाव - जीएसटी कायद्यातील जाचक त्रुटी आणि ई-वे बिलविरोधात कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल ट्रेडर्स म्हणजेच कॅट या व्यापाऱ्यांच्या शिखर संघटनेने आज (शुक्रवारी) देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या संपाला जळगावातील व्यापारी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. परंतु, जळगाव शहरासह जिल्ह्यात वाढत जाणारा कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता व्यापाऱ्यांनी या संपात प्रत्यक्ष सहभाग टाळला आहे. व्यापाऱ्यांच्या विविध संघटना आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी आणि जीएसटी कमिशनर यांना ऑनलाईन पद्धतीने देऊन या संपाला पाठिंबा देतील. या दरम्यान, जळगावात दैनंदिन व्यवहार मात्र सुरळीत सुरू राहणार आहेत.
'कॅट' संघटनेने पुकारला आहे संप -
देशभरातील व्यापाऱ्यांची शिखर संघटना असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल ट्रेडर्सने व्यापाऱ्यांशी निगडित विविध मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आज देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या संपाला महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजनेदेखील पाठिंबा देत असल्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे ई-वे बिलविरोधात आक्रमक होत माल वाहतुकदारांनीही चक्का जाम करत संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही जळगावातील व्यापारी संघटनांची भूमिका -
आजच्या देशव्यापी संपाबाबत भूमिका मांडताना कॅटचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम टावरी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले की, जळगावातील व्यापारी संघटनांनी आज होत असलेल्या देशव्यापी संपाला पाठिंबा दिला आहे. परंतु, जळगाव शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढत चालला आहे. ही बाब लक्षात घेता व्यापाऱ्यांनी या संपात प्रत्यक्ष सहभाग टाळला आहे. व्यापाऱ्यांच्या विविध संघटना आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी आणि जीएसटी कमिशनर यांना ऑनलाईन पद्धतीने देऊन या संपाला पाठिंबा देतील. या दरम्यान, जळगावात दैनंदिन व्यवहार मात्र सुरळीत सुरू राहणार आहेत, असे पुरुषोत्तम टावरी यांनी सांगितले.
जळगाव ट्रक ओनर्स असोसिएशनचा संपात सहभाग नाही -
दरम्यान, ई-वे बिलाविरोधात आक्रमक होत देशभरातील माल वाहतुकदारांनीही चक्का जाम करत या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, जळगाव जिल्हा ट्रक ओनर्स असोसिएशनने या संपात सहभाग घेतलेला नाही. आज जळगाव जिल्ह्यात तसेच परजिल्ह्यात माल वाहतूक पूर्वीप्रमाणेच सुरळीत सुरू राहणार आहे, अशी माहिती जळगाव जिल्हा ट्रक ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष पप्पू बग्गा यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
या आहेत व्यापारी संघटनांच्या मागण्या -
- जीएसटी कायद्यातील जाचक अटी दूर कराव्यात
- पेट्रोल आणि डिझेलचे दर त्वरित कमी करावेत
- देशात डिझेलच्या किंमती प्रत्येक राज्यात समान असाव्यात
- ई-वे बिल कामकाजातून काढून टाकावे
- माल पोहचवण्यास विलंब झाल्यास वाहतुकदारांवर सरकारने कोणताही दंड आकारू नये
हेही वाचा- नाशिक : भाजपचे नवनियुक्त 8 स्थायी सदस्य सहलीला रवाना; सेनेला रोखण्यासाठी भाजपचा पवित्रा
