जळगाव - महापालिका मालकीच्या मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांना नोव्हेंबरपर्यंत थकबाकी भरावी. अन्यथा गाळे सील करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिल्याने गाळेधारकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, थकीत रक्कम भरण्यास मुदतवाढ द्यावी यासह अनेक मागण्यासाठी गाळेधारकांनी मंगळवारी जळगाव शहराचे आमदार सुरेश भोळे यांच्या निवासस्थानी ठिय्या आंदोलन केले.
महापालिका प्रशासनातर्फे मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांना थकीत रक्कम भरण्यासाठी नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. आतापर्यंत महात्मा फुले, सेंट्रल फुले, बी.जे. व्यापारी संकुलासह पाच व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांना नोटीस बजावून २६ नोव्हेंबरपर्यंत थकीत रक्कम भरण्यासाठी प्रशासनाने अल्टीमेटम दिला आहे. त्यामुळे मुदत वाढवून देण्यासह अन्य मागण्यांसाठी गाळेधारक कोअर कमेटीच्या पदाधिकार्‍यांसह अन्य गाळेधारकांनी आमदार भोळे यांच्या निवासस्थानी जावून तीव्र भावना व्यक्त करत ठिय्या आंदोलन केले. महापालिकेने थकीत रक्कम भरण्यासाठी मुदत वाढवून न दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी गाळेधारकांनी दिला आहे.
गाळेधारकांना विस्थापित करण्याचा प्रशासनाचा घाट -
थकीत रक्कम २६ नोव्हेंबरपर्यंत न भरल्यास कारवाई करण्याचा प्रशासनाने इशारा दिला आहे. थकीत रक्कम भरण्यास गाळेधारक तयार आहेत. मात्र, प्रशासनाने मुदतवाढ द्यावी, ४ पट दंड रद्द करावा, शास्ती माफ करावी, अशी मागणी मनपा गाळेधारक कोअर कमेटीचे अध्यक्ष डॉ. शांताराम सोनवणे यांनी केली. गाळेधारकांकडे व्यवसायाचे दुसरे साधन नाही. ते परिवाराचा उदरनिर्वाह कसे करतील, असा सवाल उपस्थित करत गाळेधारकांना विस्थापित करण्याचा प्रशासनाचा घाट असल्याचा आरोप डॉ. सोनवणे यांनी केला आहे.
मुदतवाढ देण्यास आयुक्तांचा नकार -
मनपा गाळेधारक कोअर कमेटीच्या पदाधिकार्‍यांनी आमदार भोळे यांच्याकडे मुदत वाढवून देण्याची विनंती केल्यानंतर आ. भोळे यांनी आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे यांच्याशी फोनवरुन संपर्क साधला. गाळेधारकांना मुदत वाढवून मिळेल का? या प्रकरणी काय मार्ग काढता येईल? अशी विचारणा त्यांनी आयुक्तांना केली. मात्र, आयुक्तांनी मुदतवाढीला सपशेल नकार दिला आहे.
सत्ता स्थापनेनंतर विधीमंडळात प्रश्‍न मांडणार- आ. भोळे
शासनाने राज्यभरातील महापालिका तसेच नगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलांसाठी दंडाची तरतूद केली आहे. दंड कमी करण्यासाठी किंवा दंड रद्द करण्यासंदर्भात विधीमंडळात प्रश्‍न मांडणे आवश्यक आहे. राज्यात सत्ता स्थापनेनंतर विधीमंडळात प्रश्‍न मांडणार असल्याचे आमदार भोळे यांनी सांगितले.
