शिवसेनेच्या लता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात; टोकरे कोळी जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध - लता सोनवणे जात प्रमाणपत्र प्रकरण
शिवसेनेच्या आमदार लताबाई चंद्रकांत सोनवणे यांचे टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा दावा असणारे प्रमाणपत्र नंदुरबारच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने अवैध ठरवले आहे.

जळगाव - जिल्ह्यातील चोपडा येथील शिवसेनेच्या आमदार लताबाई चंद्रकांत सोनवणे यांचे टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा दावा असणारे प्रमाणपत्र नंदुरबारच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने अवैध ठरवले आहे. त्रिसदस्यीय समितीने ४ नोव्हेंबर रोजी याबाबत आदेश काढले असल्याची माहिती माहिती या प्रकरणातील तक्रारदार माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी दिली आहे. दरम्यान, लताबाई सोनवणे यांचे आमदार पद धोक्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.
चोपडा विधानसभा मतदारसंघात अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून लताबाई चंद्रकांत सोनवणे या शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडून आल्या आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन उमेदवार माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी त्यांच्या अनुसूचित जमातीचा दावा करणाऱ्या प्रमाणपत्राबद्दल उपसंचालक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नंदुरबार यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून समितीसमोर याबाबत सुनावणी झाली. निकालास विलंब होत असल्याने तक्रारदार वळवी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी समितीला लवकरात लवकर निकाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तपासणी समितीने बुधवारी याबाबत निकाल देवून लताबाई चंद्रकांत सोनवणे यांचे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवून ते रद्द करण्यात येत असल्याचा निकाल दिला आहे.
असा आहे निकाल-
लताबाई सोनवणे कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे त्यांचा टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा दावा सिद्ध करू शकलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांचा हा दावा अवैध ठरवण्यात येत आहे. त्यांनी सादर केलेले उपविभागीय अधिकारी, जळगाव यांनी दिलेले टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येत आहे. आदेश झाल्यापासून त्यांनी आठ दिवसांच्या आता मूळ जमातीचे प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहे. त्यांनी राखीव असलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून निवडणूक लढवली असल्यामुळे तसेच संबंधित प्रमाणपत्राच्या आधारे देय नसलेला लाभ मिळवल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी जळगाव महापालिका आयुक्तांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या दिनेश तिडके, शुभांगी सपकाळ व सीताराम भालेकर या त्रिसदस्यीय समितीने हा निकाल दिला आहे.
खऱ्या आदिवासींना न्याय मिळाला- जगदीशचंद्र वळवी
दरम्यान, तक्रारदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी या निकालामुळे खऱ्या आदिवासींना न्याय मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. दीड वर्षापूर्वी याबाबत तक्रार केली होती. निकालास विलंब लागत असल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अखेर न्यायालयाने समितीला आदेश दिल्याने ४ नोव्हेंबर रोजी निकाल देण्यात आल्याची माहिती वळवी यांनी याबाबत बोलताना दिली.
न्यायालयात आव्हान देणार-
याबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी आमदार लताबाई सोनवणे यांना संपर्क केला असता, तो होवू शकला नाही. दरम्यान, त्यांचे स्वीय सहाय्यक गणेश भोईटे यांनी या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती दिली.