जळगाव - हिंदी चित्रपट अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूबाबत घडलेल्या घडामोडी अत्यंत क्लेशदायक आहेत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहचले आहे. दुर्दैवाने आपल्या देशामध्ये असे पहिल्यांदा घडत आहे. दोन राज्यांचे पोलीस अशाप्रकारे विधाने करत आहेत की, जसे काही हे भारत आणि पाकिस्तानचे युद्ध आहे. अशा प्रकारच्या स्थितीमुळे या देशाचा नागरिक म्हणून मला अत्यंत दुःख होत आहे, अशी भावना ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केली आहे.
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाबाबत घडणाऱ्या घडामोडींसंदर्भात उज्ज्वल निकम यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आपले मत मांडले. ते पुढे म्हणाले की, दुर्दैवाने देशामध्ये असे पहिल्यांदा घडत आहे की, दोन राज्यांचे पोलीस अशाप्रकारे विधाने करत आहेत की जसे काही हे भारत आणि पाकिस्तानचे युद्ध आहे. सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यूनंतर मुंबई पोलीस आणि बिहार पोलीस यांच्यात अदृश्य युद्ध सुरू झाले आहे. ही स्थिती अत्यंत वाईट आणि देशाच्या दृष्टीने घातक आहे. संघराज्य भूमिकेला तडा देणारी अशा प्रकारची ही वक्तव्ये बिहार पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे, हे देखील दुर्दैव आहे.
सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यूनंतर मुंबई पोलिसांनी सीआरपीसी 174 अन्वये चौकशी सुरू केली. तर या घटनेनंतर 45 दिवसांनी सुशांतसिंहच्या वडिलांनी बिहारमधील पाटणा येथे सुशांतसिंहच्या मृत्यूबाबत काँगनिझल ऑफेन्सबाबत तक्रार दाखल केली. त्यात एका अभिनेत्रीचा संशयित आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला. त्यानंतर ज्या घडामोडी घडल्या, त्या अत्यंत क्लेशदायक आहेत. बिहार पोलीस मुंबईत आले. मुंबई पोलिसांचे त्यांना सहकार्य मिळत नाही, अशी तक्रार त्यांच्यावतीने करण्यात आली. त्यावर मुंबई पोलिसांचा पवित्रा असा होता की, बिहार पोलिसांना या प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार आहे. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहचले. या स्थितीमुळे या देशाचा नागरिक म्हणून मला अत्यंत दुःख होत आहे, असे उज्ज्वल निकम म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष-
आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारला सांगावे लागले की, बिहार सरकारच्या विनंतीवरून सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सुपूर्द करत आहोत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार आणि केंद्र सरकार यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात 3 दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर 8 दिवसाच्या आत या प्रकरणाच्या चौकशीची याचिका येईल. समजा केंद्र सरकारने सीबीआयला या गुन्ह्याचा तपासाचे नोटिफिकेशन दिल्ली पोलीस इस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट प्रमाणे काढले, तर सीबीआय या गुन्ह्याचा तपास हाती घेईल. सीबीआयने तपास हाती घेतल्यानंतर रिया चक्रवर्तीच्या पिटीशनचे काय, कारण रिया चक्रवर्तीचे जे पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे, त्यामध्ये फक्त बिहार पोलिसांना अधिकार नाही, मुंबई पोलिसांना अधिकार आहे, हे तिचे म्हणणे. परंतु, सीबीआयला संपूर्ण भारतात अधिकार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या जर सीबीआयने तपास हाती घेतला तर रिया चक्रवर्तीचे पिटीशन हे इन्फ्रॉच्युअस निष्प्रभ होऊ शकते. अर्थात ज्युडिशियल डिसिप्लिन म्हणून सीबीआय काही दिवस वाट बघेल, अशी शक्यता आहे. मग त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला हे ठरवावे लागेल की, या प्रकरणाचा तपासाचा अधिकार कोणाला आहे? मुंबई पोलीस की बिहार पोलीस.
बिहार पोलिसांना अधिकार नसेल तर बिहार पोलिसांनी सुशांतसिंहच्या वडिलांच्या तक्रारीचा जो गुन्हा सीबीआयकडे वर्ग केला तो देखील बेकायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, असे मत उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले.
