जळगाव - गैरव्यवहारामुळे राज्यभर चर्चेत राहणाऱ्या शालेय पोषण आहार योजनेचा अजून एक धक्कादायक किस्सा जळगाव जिल्ह्यात समोर आला आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीच्या कालावधीत जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून त्यांना शालेय पोषण आहार दिल्याची बनवाबनवी झाली आहे. विद्यार्थीच उपस्थित नसताना या 2 महिन्यांच्या कालावधीत पोषण आहार पुरविल्याची तब्बल 1 कोटी 83 लाख रुपयांची बिले जिल्हा परिषद प्रशासनाला सादर केली आहेत.
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांसह पोषण आहार पुरविणाऱ्या ठेकेदाराने संगनमताने ही 'खिचडी' केली आहे. गेल्या वर्षी राज्यात सर्वत्र दुष्काळाचे सावट होते. त्यामुळे राज्य शासनाने एप्रिल आणि मे महिन्यात उन्हाळी सुट्टीच्या काळात देखील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना,जळगाव जिल्ह्यातील बहुसंख्य शाळांमध्ये सुटीच्या काळात पोषण आहार घेण्यासाठी विद्यार्थीच येत नव्हते. या संदर्भात शिक्षक आणि केंद्रप्रमुख संघटनांनी प्रशासनाकडे सातत्याने तक्रारीदेखील केलेल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन प्रशासनाने तत्काळ संबंधित ठेकेदाराला धान्यादी मालाचा पुरवठा थांबविण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. मात्र, बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून कोट्यवधी रुपयांची बिले लाटायची असल्याने तसे झाले नाही.
जळगाव जिल्ह्यातील 2 हजार 750 शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेसाठी धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्याचा ठेका गुनीना कमर्शियल नामक कंपनीने घेतला आहे. या कंपनीने एप्रिल व मे महिन्याची 1 कोटी 83 लाख रुपयांची बिले मंजुरीसाठी सादर केली आहेत. एकीकडे विद्यार्थी पोषण आहार घेण्यासाठी येत नसल्याच्या तक्रारी असताना तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांनीही बिले प्रमाणित करून पाठवली आहेत. या प्रकारात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करून जळगावातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र शिंदे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली आहे. बिलांची पडताळणी करून योग्य ती बिले अदा करावीत तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, शिंदे यांनी या प्रकाराला वाचा फोडल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनीदेखील या प्रश्नी प्रशासनाला निवेदन देऊन चौकशीची मागणी केली आहे.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार एप्रिल व मे महिन्याच्या काळात जिल्ह्यातील सर्व शाळांना शालेय पोषण आहार योजनेच्या धान्यादी मालाचा पुरवठा झाला आहे. त्याचीच 1 कोटी 83 लाख रुपयांची बिले मंजुरीसाठी सादर केली आहेत, असा दावा गुनीना कमर्शियलसह शिक्षण विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी केला आहे. हा प्रकार संशयास्पद वाटल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी प्रत्येक तालुक्यातील 10 टक्के शाळांच्या पावत्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते.
धक्कादायक बाब म्हणजे, पडताळणीच्या काळात शिक्षण विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या ड्युटी विधानसभा निवडणुकीच्या कामात असताना महिनाभरात पडताळणीचे काम आटोपण्यात येऊन त्यात काहीही गैर नसल्याचा खुलासा करण्यात आला. यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे, काही तालुक्यातील अधिकाऱ्यांनी एप्रिल व मे महिन्यात आमच्या तालुक्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थी नसल्याने पोषण आहार शिजला नाही. हा माल पुढील महिन्यात वापरला असल्याचा अहवाल दिला. मात्र, त्यानंतरही गुनीना कमर्शियलने जून व जुलै महिन्याची 3 कोटी 25 लाख रुपयांची बिले सादर केली आहेत. या प्रकाराबाबत रवींद्र शिंदे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तक्रार केली असून, प्रशासनाला आता चौकशीचे शहाणपण सुचले आहे.
या साऱ्या प्रकारात जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे पुरवठादार ठेकेदाराशी आर्थिक हितसंबंध असल्याचा तक्रारदारांचा आरोप आहे. शालेय पोषण आहार योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या तसेच शाळा स्तरावर प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थी संख्या ही कागदोपत्री वाढवून दाखवली जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या प्रकाराची सखोल चौकशी व्हायला हवी, अशी अपेक्षा आहे.
