जळगाव - जिल्ह्यातील १५ पंचायत समिती सभापती पदासाठीची आरक्षण सोडत शुक्रवारी शांततेत पार पडली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात सकाळी साडेअकरा वाजता सोडत प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. यात ८ पंचायत समित्या महिला राखीव झाल्या आहेत. तर रावेर, धरणगाव आणि मुक्ताईनगर पंचायत समितीमध्ये कोणतेही आरक्षण नसेल. तेथील सभापती पद सर्वसाधारण गटासाठी निश्चित झाले आहे.
हेही वाचा... भोपाळ : सुधारगृहातून तब्बल ८ बालगुन्हेगार फरार, प्रशासनाची बेपर्वाई चव्हाट्यावर
जळगाव जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणूक मार्च २०१७ मध्ये झालेली होती. त्यानुसार सभापतीपदाच्या आरक्षणाची मुदत १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी संपणार होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकांमुळे हा कालावधी २६ ऑगस्ट रोजी पुढील ४ महिन्यांसाठी वाढवण्यात आलेला होता. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे, उपजिल्हाधिकारी रवींद्र भारदे यांनी आरक्षण सोडत जाहीर केली. दरम्यान, आरक्षण सोडतीसाठी अकरा वाजेची वेळ असताना साडे अकराच्या सुमारास अर्धा तास उशिराने ही प्रक्रिया सुरू झाली. एका लहान मुलीच्या हातून आरक्षणाच्या चिट्ट्या काढण्यात आल्या. ५ विविध प्रवर्गांमध्ये हे आरक्षण काढण्यात आले. यात शासनाने निश्चित करून दिलेल्या आरक्षणानुसार अनुसूचित जाती १, अनुसूचित जमाती १, अनुसूचित जमाती महिला २, नामाप्र (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) २ व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग २ अशा पद्धतीने आरक्षण काढण्यात आले. उर्वरित पंचायत समितींची पदे ही सर्वसाधारण आहेत.
हेही वाचा... जीएसटी मोबदला ठराविक नव्हे तर सर्वच राज्यांचा थकित - निर्मला सीतारामन
पाचोऱ्यात पुरूष उमेदवाराला संधी
पाचोरा येथील पंचायत समितीचे आरक्षण अनुसूचित जमाती महिला राखीव निघाले आहे. मात्र, पाचोऱ्यात या प्रवर्गातील महिला उमेदवार नसल्याने पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे आरक्षण सोडत प्रक्रियेवेळी लागलीच पाचोरा येथील सर्व सदस्यांनी प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. बेडसे यांच्याकडे धाव घेत हा मुद्दा मांडला. यावर महिला उमेदवार नसल्यास त्या प्रवर्गातील पुरूष उमेदवार ग्राह्य धरले जातील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानंतर हा पेच सुटला. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य नानाभाऊ महाजन यांची यावेळी उपस्थिती होती.
हेहा वाचा... धक्कादायक..! तामिळनाडूमध्ये विष घेऊन एकाच कुटुंबातील 5 जणांची आत्महत्या
भुसावळच्या सदस्यांचीही धाव
भुसावळ पंचायत समितीतील सभापती पद आजपर्यंत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव झालेले नाही. त्यामुळे या प्रवर्गातील आरक्षण निघणे अपेक्षित होते, अशी शंका काही सदस्यांनी मांडली. यावर जिल्हाभरातील केवळ एकच पद अनुसूचित जातीसाठी राखीव काढायचे होते. लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार बोदवड पंचायत समितीसाठी हे पद आरक्षित झाल्याने भुसावळचा प्रश्नच उरत नसल्याचे पिठासन अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
असे आहे आरक्षण -
- जळगाव- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- एरंडोल- सर्वसाधारण (महिला)
- पारोळा- अनुसूचित जमाती (महिला)
- भडगाव- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- पाचोरा- अनुसूचित जमाती (महिला)
- चाळीसगाव- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- अमळनेर- सर्वसाधारण (महिला)
- चोपडा- सर्वसाधारण (महिला)
- यावल- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- बोदवड- अनुसूचित जाती
- भुसावळ- सर्वसाधारण (महिला)
- जामनेर- अनुसूचित जमाती
- रावेर- सर्वसाधारण
- मुक्ताईनगर- सर्वसाधारण
- धरणगाव- सर्वसाधारण
