जळगाव - कोरोनामुळे खासगी ट्रॅव्हल्स व्यवसाय संकटात सापडला आहे. टाळेबंदीमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून जळगावातील सुमारे दीड हजार लक्झरी बसेस जागेवरच उभ्या आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जाचा हप्ता, जागेचे भाडे, कर्मचाऱ्यांचे पगार तसेच रोड टॅक्स कसा भरावा? असा प्रश्न ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांसमोर निर्माण झाला आहे. खाजगी ट्रॅव्हल्स बसेसची चाके रुतल्यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सुमारे एक लाख लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारने खासगी ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांना काहीतरी मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
प्रवासी वाहतुकीच्या क्षेत्रात मोठा वाटा असलेला खासगी ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय सध्या अडचणीत आला आहे. केंद्र सरकारने 'आत्मनिर्भर भारत पॅकेज'च्या माध्यमातून कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या सर्व व्यावसायिकांना थोडाफार दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, खासगी ट्रॅव्हल्स व्यवसायाकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. दररोज हजारो लक्झरी बस रस्त्यावर धावतात. त्यावर ड्रायव्हर, क्लिनर, बुकिंग एजंट, मेकॅनिक अशा अनेक जणांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. परंतु, अलीकडे खासगी ट्रॅव्हल्स बसेस जागेवरच उभ्या असल्याने, या सर्व घटकांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. उत्पन्नच नसल्याने ट्रॅव्हल्स मालकांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात अडचणी येत आहेत. त्याचप्रमाणे, वाहन कर्ज, विमा, बुकिंग कार्यालय आणि बसेस उभ्या करण्यासाठी घेतलेल्या जागेचे भाडे, रोड टॅक्स कसा भरायचा? ही चिंता त्यांना सतावत आहे.
कोरोनामुळे सुरू असलेल्या टाळेबंदीमुळे उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओडिशा या राज्यांनी खासगी ट्रॅव्हल्स व्यवसाय पूर्ववत सुरू झाल्यावर पुढील सहा महिने कर न भरण्याची सूट दिली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात देखील अशी सूट देण्यात यावी, अशी ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांची आग्रही मागणी आहे. 50 लाख रुपयांच्या बसवर वर्षाकाठी दीड लाख रुपयांचा विमा काढावा लागतो. मात्र, टाळेबंदीमुळे तीन महिन्यांपासून ट्रॅव्हल व्यवसाय बंद असल्याने हा विमा माफ करण्यात यावा, अशीही मागणी आहे. टाळेबंदी उठल्यानंतर ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांकडे पैसे राहणार नाहीत. म्हणून राज्य सरकारने किमान 50 हजार रुपये द्यावेत, अशी अपेक्षाही ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
50 टक्के प्रवासी वाहतुकीला हवी परवानगी -
टाळेबंदीमुळे तीन महिन्यांपासून ट्रॅव्हल व्यवसाय ठप्प असल्याने आधीच आमचे खूप नुकसान झाले आहे. अन्य व्यवसायांप्रमाणे आम्हीही फिजिकल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करण्यास तयार आहोत. याच पार्श्वभूमीवर आम्हाला व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली पाहिजे. प्रवाशांची योग्य ती काळजी घेऊन आम्ही व्यवसाय करू इच्छितो. सरकारने 30 सीटच्या बसेससाठी 50 टक्के म्हणजे 15 किंवा 20 सीट प्रवासी वाहतुकीला परवानगी द्यावी, अशीही लक्झरी व्यावसायिकांची मागणी आहे.
हेही वाचा - जळगावात आढळले कोरोनाचे 106 नवे रुग्ण, एकूण बाधितांंची संख्या 2 हजार 589
हेही वाचा - जळगाव जिल्ह्यात एकाच दिवशी ७ कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू; सोमवारी ८३ नवे पॉझिटिव्ह
