जळगाव - राज्यातील अकृषी विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करावा, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे रद्द झालेले दोन शासन निर्णय पुनर्जिवित करावे, तीन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना त्वरित लागू करावी, या प्रमुख मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे गुरुपासून लेखणी बंद आंदोलन सुरू झाले. विद्यापीठातील सर्वच अधिकारी व कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाल्याने विद्यापीठाचे पूर्ण कामकाज ठप्प झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीने गुरुवारपासून राज्यभर आंदोलन सुरू केले आहे. यात महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीज ऑफिसर्स फोरम, महाराष्ट्र राज्य अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन रजिस्ट्रार्स असोसिएशन, आयटक संलग्नित सोलापूर विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना सहभागी झालेल्या आहेत. या कृती समिती व महासंघाशी संलग्नित 14 अकृषी विद्यापीठातील महाविद्यालयीन व विद्यापिठीय शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या स्थानिक संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या. आंदोलनामुळे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील तसेच जळगाव, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयीन कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. या आंदोलनामुळे विद्यापीठातील परीक्षेच्या कामकाजावरही परिणाम झाला आहे. परीक्षा विभागाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झालेले असल्यामुळे अंतिम वर्षाच्या होणाऱ्या परीक्षांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
आंदोलनाला सुरुवात करण्यापूर्वी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी सकाळी 10 वाजता द्वारसभेला उपस्थित राहून कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या दोन्ही संघटनांनी पुरकारलेल्या आंदोलनात पूर्णपणे सहभागी होत असल्याची सामूहिक घोषणा केली. महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष व सेवक संयुक्त कृती समितीचे समन्वयक रमेश शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांना कृती समितीच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी मांडताना सांगितले की, महाराष्ट्रातील अशासकीय महाविद्यालयीन व अकृषी विद्यापिठीय शिक्षकेत्तर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या विविध संघटना, महासंघ, समन्वय व संयुक्त कृती समितीने वित्त मंत्री तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागातील संबंधित प्रधान सचिवांना वारंवार भेटून प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची विनंती केली. त्याचप्रमाणे राज्यातील विविध मंत्री, आमदार, खासदार वा अन्य लोकप्रतिनिधींनीच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्यात आला. पण उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय, तसेच वित्त मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी या प्रश्नांबाबत मुद्दाम अडवणूक करीत आहेत. त्यामुळे नाईलाजाने महाविद्यालये व विद्यापीठांचे कामकाज बंद करण्यासह, तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
