जळगाव - केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर अन्याय केला आहे. महिला, शेतकरी, उद्योजक, नोकरदार वर्ग, युवक अशा साऱ्यांचा अपेक्षाभंग करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. केंद्राचा अर्थसंकल्प म्हणजे 'बोतल वही हैं, शराब बदल गई हैं', अशा शब्दात राज्याचे सार्वजनिक पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली असून, अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
गुलाबराव पाटील हे सोमवारी (दि. 1 फेब्रुवारी) सायंकाळी जळगावात आले होते. अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार 92 कोटी तर नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कारण तेथे निवडणुका लवकरच अपेक्षित आहेत. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्ग, नाशिक-पुणे, कराड-चिपळूण रेल्वे मार्गासाठी या अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची तरतूद केलेली नाही. रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एकत्रित करून केंद्राने आपले अपयश आणि अकार्यक्षमता लपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून ते कोरोनाच्या काळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी या अर्थसंकल्पामुळे निराशा आली आहे, असेही गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
सर्वच पातळीवर अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प
मागासवर्गीय, आदिवासी तसेच अल्पसंख्याक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा या अर्थसंकल्पातही केंद्राने कायम राखली आहे. महाराष्ट्रासाठी विशेष अशी तरतूद नसल्याने अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने महाराष्ट्रावर एक प्रकारे अन्याय केला आहे. कोरोनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राकडून अर्थसंकल्पात उपाययोजना होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, केंद्राने कोणत्याही प्रकारच्या उपाययोजना केल्या नाहीत. सामान्य करदात्याला देखील अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळालेला नाही. करात कुठल्याही प्रकारची सूट देण्यात आलेली नाही. एकंदरीतच काय तर, सर्वच पातळीवर अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका गुलाबराव पाटील यांनी केली.
हेही वाचा - महाराष्ट्रासाठी विचार केला तर अर्थसंकल्प निराशाजनक- एकनाथ खडसे
